Current Affairs

5th feb.SUMIT10

Tenth Schedule

Context-:

The Supreme Court on Tuesday gave Tamil Nadu

Speaker P. Dhanapal a week’s time to inform

when he will take cognisance of the

disqualification petitions filed under the Tenth

Schedule (anti-defection law) against Deputy

Chief Minister O. Panneerselvam and 10 other

AIADMK MLAs for voting against the confidence

motion moved by Chief Minister Edappadi

Palaniswami in February 2017.

संदर्भ-:

सुप्रीम कोर्भ ने मंगलवार को तममलनाडु के

स्पीकर पी। धनपाल को यह बताने के मलए

एक सप्ताह का समय मदया मक जब वह उप

मुख्यमंत्री ओ। पन्नीरसेल्वमऔर 10 अन्य

AIADMK मवधायको ं के खिलाफ दसवी ं

अनुसूची (दलबदल मवरोधी कानून) के तहत

दायर अयोग्यता यामचकाओं का संज्ञान

लेंगे। फरवरी 2017 में मुख्यमंत्री एडप्पादी

पलानीस्वामी द्वारा पाररत अमवश्वास प्रस्ताव

के खिलाफ मतदान।

About Tenth Schedule-:

The Tenth Schedule was inserted in the

Constitution in 1985 by the 52nd Amendment

Act.

It lays down the process by which legislators

may be disqualified on grounds of defection by

the Presiding Officer of a legislature based on a

petition by any other member of the House.

The decision on question as to disqualification

on ground of defection is referred to the

Chairman or the Speaker of such House, and his

decision is final.

दसवी ंअनुसूची के बारे में:

संमवधान में दसवी ंअनुसूची 1985 में 52 वें

संशोधन अमधमनयम द्वारा डाली गई थी।

यह उस प्रमिया को पूरा करता है मजसके

द्वारा मवधायको ं को सदन के मकसी अन्य

सदस्य द्वारा यामचका पर आधाररत

मवधामयका के पीठासीन अमधकारी द्वारा

दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा

सकता है।

दलबदल के आधार पर अयोग्यता के रूप

में प्रश्न पर मनर्भय ऐसे सदन के अध्यक्ष या

अध्यक्ष को संदमर्भत मकया जाता है, और

उसका मनर्भय अंमतम होता है।

The law applies to both Parliament and state

assemblies.

Ground for Disqualification-:

If an elected member voluntarily gives up his

membership of a political party;

If he votes or abstains from voting in such House

contrary to any direction issued by his political party

or anyone authorised to do so, without obtaining

prior permission.

If an independent candidate joins a political party

after the election.

If a nominated member joins a party six months after

he becomes a member of the legislature.

कानून संसद और राज्य मवधानसर्ाओं दोनो ं पर

लागू होता है।

अयोग्यता के मलए आधार-:

यमद एक मनवाभमचत सदस्य से्वच्छा से मकसी

राजनीमतक पार्ी की सदस्यता छोड़ देता है;

यमद वह ऐसे सदन में मतदान करने से परहेज या

वोमरं्ग करता है, जो उसकी राजनीमतक पार्ी द्वारा

जारी मकसी र्ी मदशा-मनदेश के मवपरीत है या कोई

र्ी पूवभ अनुममत प्राप्त मकए मबना ऐसा करने के मलए

अमधकृत है।

अगर कोई मनदभलीय उम्मीदवार चुनाव के बाद

मकसी राजनीमतक दल में शाममल होता है।

यमद मवधायक का सदस्य बनने के छह महीने बाद

कोई नाममत सदस्य मकसी पार्ी में शाममल होता है।

Scope of judicial review-:

The law initially stated that the decision of

the Presiding Officer is not subject to judicial

review.

This condition was struck down by the

Supreme Court in 1992, thereby allowing

appeals against the Presiding Officer’s

decision in the High Court and Supreme

Court.

However, it held that there may not be any

judicial intervention until the Presiding

Officer gives his order.

न्यामयक समीक्षा का दायरा-:

कानून ने शुरू में कहा मक पीठासीन

अमधकारी का मनर्भय न्यामयक समीक्षा के

अधीन नही ं है।

1992 में सुप्रीम कोर्भ ने इस शतभ को समाप्त

कर मदया, मजससे उच्चन्यायालयऔर

उच्चतम न्यायालय में पीठासीन अमधकारी के

फैसले के खिलाफ अपील की गई।

हालााँमक, यह माना गया मक जब तक

पीठासीन अमधकारी अपना आदेश नही ं देता

तब तक कोई न्यामयक हस्तके्षप नही ं हो

सकता है।

Other-:

Original constitution had no such provisions.

It was included in the Constitution in 1985

by the Rajiv Gandhi government.

The main intent of the law was to deter “the

evil of political defections” by legislators

motivated by the lure of office or other

similar considerations.

Articles 102 (2) and 191 (2) deals with anti-

defection.

Other-:

मूल संमवधान में इस तरह के प्रावधान नही ं

थे।

इसे राजीव गांधी सरकार ने 1985 में

संमवधान में शाममल मकया था।

कानून का मुख्य उदे्दश्य मवधायको ं द्वारा

कायाभलय या अन्य समान मवचारो ं के लालच

द्वारा पे्रररत "राजनीमतक चूक की बुराई" को

रोकना था।

अनुचे्छद 102 (2) और 191 (2) दलबदल से

संबंमधत हैं।

The intention of the provision is to check

the corruption/horse trading in parliament/

to check the popular phenomenon “Aaya

Ram Gaya Ram “ in the Indian polity which

started in 1960’s . Note: The intention was

never “to bring stability” to governments.

प्रावधान का उदे्दश्य 1960 में शुरू हुई

र्ारतीय राजनीमत में लोकमप्रय घर्ना

"आया राम गया राम" की जााँच के मलए

संसद में भ्रष्टाचार / घोड़ो ं के व्यापार की

जााँच करना है। नोर्: सरकारो ं के मलए

"खथथरता लाने" का इरादा कर्ी नही ं था।

Integrated Child Development Services

Context-:

According to the government response to a

RTI, For every 100 anganwadi beneficiaries

in the country, only seven are in urban

areas.

This is primarily because of a severe lack of

anganwadis in cities, leading to poor

coverage of the government’s flagship

programme in early childhood development.

संदर्भ-:

एकआरर्ीआई के अनुसार सरकार की

प्रमतमिया के अनुसार, देश में प्रते्यक

100 आंगनवाड़ी लार्ामथभयो ं के मलए,

केवल सात शहरी के्षत्रो ं में हैं।

यह मुख्यरूप से शहरो ं में आंगनवामड़यो ं

की र्ारी कमी के कारर् है, जो प्रारंमर्क

बचपन के मवकास में सरकार के प्रमुि

कायभिम के िराब कवरेज के मलए

अग्रर्ी है।

Key points-:

There were a total 7.95 crore beneficiaries

of the anganwadi scheme in the country, as

on September 30, 2019, only 55 lakh were

registered at urban anganwadis.

There are as many as 13.79 lakh anganwadis

operational across the country, out of which

9.31 lakh centres are linked to the

government’s web-enabled data entry

system called Rapid Reporting System.

प्रमुि मबंदु-:

देश में आंगनवाड़ी योजना के कुल 7.95

करोड़ लार्ाथी थे, क्ोमंक 30 मसतंबर,

2019 को, शहरी आंगनवामड़यो ं में केवल

55 लाि पंजीकृत थे।

देश र्र में लगर्ग 13.79 लाि

आंगनवामड़यााँ हैं, मजनमें से 9.31 लाि

कें द्र सरकार की वेब-सक्षम डेर्ा प्रमवमष्ट

प्रर्ाली से जुडे़ हैं मजन्हें रैमपड ररपोमर्िंग

मसस्टम कहा जाता है।

Of those anganwadis that can be monitored

online, 1.09 lakh centres are in urban areas

and the remaining 8.22 lakh were in rural

areas of the country

Six services-:

Anganwadis or day-care centres are set up

under the Integrated Child Development

Services (ICDS) by the Women and Child

Development Ministry to provide a package of

six services.

मजन आंगनवामड़यो ं पर ऑनलाइन नजर

रिी जा सकती है, उनमें से 1.09 लाि

कें द्र शहरी इलाको ं में हैं और शेष 8.22

लाि देश के ग्रामीर् इलाको ं में हैं

छह सेवाएं-:

छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करने के मलए

ममहला और बाल मवकास मंत्रालय द्वारा

एकीकृत बाल मवकास सेवा (ICDS) के तहत

आंगनबाड़ी या डे-केयर कें द्र थथामपत मकए

जाते हैं।

The services include

supplementary nutrition;

pre-school non-formal education;

immunisation,

nutrition education

health education;

other referral services.

Aim of ICDS-:

The aim of the scheme is to reduce infant

mortality and child malnutrition.

Beneficiaries include children in the age group of

six months to six years, and pregnant women

and lactating mothers.

सेवाओं में शाममल हैं

पूरक पोषर्;

प्री-सू्कल गैर-औपचाररक मशक्षा;

र्ीकाकरर्,

पोषर् मशक्षा

स्वास्थ्य मशक्षा;

अन्य रेफरल सेवाएं।

आईसीडीएस का उदे्दश्य-:

योजना का उदे्दश्य मशशु मृतु्य दर और बाल

कुपोषर् को कम करना है।

लार्ामथभयो ं में छह महीने से छह वषभ की

आयु के बचे्च, और गर्भवती ममहलाएं और

स्तनपान कराने वाली माताएं शाममल हैं।

What are Anganwadi Centres (AWCs)?

Anganwadi is a type of rural mother and child

care centre in India. They were started by the

Indian government in 1975 as part of the

Integrated Child Development Services

program to combat child hunger and

malnutrition.

They provide a package of six services–

supplementary nutrition, referral services,

immunisation, health check-up, pre-school

non-formal education and health and nutrition

education– to women and children.

आंगनवाड़ी कें द्र (AWCs) क्ा हैं?

आंगनवाड़ी र्ारत में एक प्रकार की ग्रामीर्

मााँ और बाल देिर्ाल कें द्र है। उन्हें 1975 में

र्ारत सरकार द्वारा बाल रू्ि और कुपोषर् से

मनपर्ने के मलए एकीकृत बाल मवकास सेवा

कायभिम के महसे्स के रूप में शुरू मकया गया

था।

वे छह सेवाओ-ंपूरक पोषर्, रेफरल सेवाओ,ं

र्ीकाकरर्, स्वास्थ्यजांच, प्री-सू्कल गैर-

औपचाररक मशक्षा और ममहलाओंऔर बच्चों

को स्वास्थ्यऔर पोषर् मशक्षा का पैकेज प्रदान

करते हैं।

Sustainable Development Fee

Context-:

The government in Thimphu has decided to

levy a daily ₹1,200 ($17) fee for “regional

tourists” from India, the Maldives and

Bangladesh, beginning July 2020.

Details-:

The decision was passed by the National

Assembly on Tuesday as a ‘Tourism Levy and

Exemption Bill of Bhutan’, 2020.

संदर्भ-:

मथमू्प में सरकार ने जुलाई 2020 से र्ारत,

मालदीव और बांग्लादेश के “के्षत्रीय

पयभर्को”ं के मलए दैमनक $ 1,200 ($ 17)

शुल्क लगाने का फैसला मकया है।

मववरर्-:

मनर्भय को नेशनल असेंबली ने मंगलवार को

'रू्र्ान के पयभर्न लेवी और छूर् मवधेयक' के

रूप में पाररत मकया।

The fee, called a Sustainable Development

Fee (SDF), is meant to help the government

deal with burgeoning numbers in tourist

traffic, which it is seeking to regulate

through a new tourism policy.

The SDF is considerably lower than the $65

charged to other foreign tourists, who are

also charged a compulsory flat “cover

charge” of $250 per day.

Indians mainly travel to the more

developed western region of Bhutan.

शुल्क, मजसे एक सतत मवकास शुल्क

(एसडीएफ) कहा जाता है, का उदे्दश्य पयभर्क

यातायात में बढ़ती संख्या के साथ सरकार की

मदद करना है, मजसे वह एक नई पयभर्न नीमत

के माध्यम से मवमनयममत करने की मांग कर

रहा है।

एसडीएफ अन्य मवदेशी पयभर्को ं के मलए लगाए

गए $ 65 से काफी कम है, मजन्हें प्रमत मदन $

250 का अमनवायभ फै्लर् "कवर चाजभ" र्ी मदया

जाता है।

र्ारतीय मुख्यरूप से रू्र्ान के अमधक

मवकमसत पमिमी के्षत्र की यात्रा करते हैं।

In a move to promote tourism in Bhutan’s

eastern region as well, the government has

decided to drop SDF charges for tourists

visiting 11 of 20 total districts that fall in the

east from Trongsa to Trashigang.

रू्र्ान के पूवी के्षत्र में पयभर्न को बढ़ावा देने के

मलए, सरकार ने कुल 20 में से 11 मजलो ं में आने

वाले पयभर्को ं के मलए एसडीएफ शुल्क को छोड़ने

का फैसला मकया है, जो मक पूवभ में र््ोगंसा से

रै््मशगंग तक आते हैं।

Flame-Throated Bulbul

Context-:

The flame-throated bulbul has been chosen as the

mascot of the 36th National Games.

IUCN Status : Least Concern

About-:

The flame-throated bulbul (Pycnonotus gularis) is

a member of the bulbul family of passerine birds.

They are also called the Rubigula and they are the

State bird of Goa.

They are found only in the forests of the Western

Ghats in southern India.

They are listed as Schedule IV species under the

Wildlife Protection Act, 1972.

संदर्भ-:

लौ-थ्रोरे्ड बुलबुल को 36 वें राष््टीय िेलो ं के शुरं्कर

के रूप में चुना गया है।

IUCN खथथमत: कम से कम मचंता

के बारे में-:

लौ-थ्रोरे्ड बुलबुल (पाइकोनोर्स गुलररस) पासररन

पमक्षयो ं के बुलबुल पररवार का एक सदस्य है।

उन्हें रूमबगुला र्ी कहा जाता है और वे गोवा के

राज्य पक्षी हैं।

वे केवल दमक्षर्ी र्ारत में पमिमी घार् के जंगलो ं में

पाए जाते हैं।

उन्हें वन्यजीव संरक्षर् अमधमनयम, 1972 के तहत

अनुसूची IV प्रजामतयो ं के रूप में सूचीबद्ध मकया

गया है।

Green India Mission

Context-:

According to the Economic Survey,a sum of

Rs 343 crore has been released under the

Green India Mission (GIM) for undertaking

afforestation activities.

Aim-:

To increase green cover in India to the extent

of five million hectares (mha) and improve

the quality of existing green cover on

another 5 mha.

संदर्भ-:

आमथभक सवेक्षर् के अनुसार, वनीकरर्

कायों के मलए ग्रीन इंमडया ममशन

(जीआईएम) के तहत 343 करोड़ रुपये की

रामश जारी की गई है।

Aim-:

र्ारत में हररत आवरर् को पााँच मममलयन

हेके्टयर (mha) तक बढ़ाने के मलए और अन्य

5 mha पर मौजूदा हररत आवरर् की

गुर्वत्ता में सुधार करना।

About-:

Launched in 2015 by the Ministry of Environment,

Forest & Climate Change.

It is one of the eight missions launched under the

National Action Plan on Climate Change(NAPCC)

It also aims to improve ecosystem services like

carbon sequestration, hydrological services and

biodiversity and provisioning services like fuel,

fodder, and timber and non-timber forest

produces.

It also has a target to increase forest-based

livelihood income for about three million

households.

के बारे में-:

पयाभवरर्, वन और जलवायु पररवतभन मंत्रालय

द्वारा 2015 में लॉन्च मकया गया।

यह जलवायु पररवतभन पर राष््टीय कायभ योजना

(NAPCC) के तहत शुरू मकए गए आठ ममशनों

में से एक है

इसका उदे्दश्य पाररखथथमतकी तंत्र सेवाओं में

सुधार करना है जैसे मक काबभन अनुिम, जल

मवज्ञान सेवाएं और जैव मवमवधता और ईधंन,

चारा और लकड़ी और गैर-इमारती लकड़ी के

उत्पादन जैसी प्रावधान सेवाएं।

इसमें लगर्ग तीन मममलयन घरो ं के मलए वन-

आधाररत आजीमवका आय बढ़ाने का लक्ष्य र्ी

है।