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1 GS Paper 2_2 Answer Key

GENERAL STUDIES

PAPER – 2_2

SOCIAL JUSTICE, INTERNATIONAL RELATIONS

Q1. Both the Indo-Pacific strategy of the US and the Belt and Road Initiative of

China is about geopolitical interest'.

Comment.

(10 Marks, 150 words)

Approach:

1. Explain the concept of the Indo-Pacific.

2. Mention the features of the Indo-Pacific

strategy of US.

3. Mention the features of the Belt and Road

Initiative of China. 4. Discuss about the geopolitical interest in

both of the strategies.

5. Mention about the status of India in the

above strategies.

6. Make an appropriate conclusion.

Concept of Indo-Pacific:

The Indo-Pacific is the geographical region

extending from the west coast of the Americas

to the east coast of Africa. The region gains

global attention due to their strategic location and emerging economies in the region. More

than half of the world trade happens in this

region and holds potential as most of the

countries in the region are developing at a

fast phase. The region also faces threat of conflict between nations and climate change.

Indo-Pacific strategy of US:

Indo-Pacific strategy is the defence policy of

the US. It aims to ensure free and open Indo-

Pacific region. It will promote all nations, large and small, to secure their sovereignty

and to pursue economic growth consistent

with accepted international rules, norms, and

principles of fair competition. In order to

achieve this the US makes cooperation with its allies in the region like the QUAD group.

Belt and Road Initiative of China:

The more assertive China tries to extend its

influence in the Eurasian and African region

through its Belt and Road Initiative. It is a combination of economic corridors and

transport corridors to connect China with the

other parts of the world. China makes huge

investment in these countries for the

infrastructure development.

Geopolitical Interests:

The US Indo-Pacific strategy is directed

towards the containment of the rise of the

assertive China to maintain its hegemony in

the region. The US also has the interest to protect the main allies in the region who are

threatened by China. It is evident from the

issue of the South China sea right of

navigation.

China faces the problem of surplus production and imminent threat of stagnation

of the economy. It also faces the dilemma of

choke points in the Indian ocean region like

the Malacca strait. Any disturbance in these

sea links severely affects China's economic

prospects. Thus the BRI helps China to utilize its surplus capital to gain returns over it. At

the same time protecting its economic

interest and Chinese influence over nations.

Status of India: India is considered as a major player in the

Indo Pacific strategy by the US. The strategic

location of India in the Indian ocean makes

the US to use India to contain the rise of

assertive China. In this matter like minded

nation the region are conducting defence exercises like the Malabar exercise. A Quad

grouping between India, US, Japan and

Australia was initiated for better cooperation.

India does not form part of the Belt and Road

Initiative due to the nature of the investments and the compromise of the sovereignty of the

countries. Most of the neighbours of India

who are part of the BRI are in the threat of

debt trap of China. India also faces defence

threat by the activities of the China in the

Indian Ocean region.

Conclusion:

Though both the BRI and the Indo Pacific

strategy seems cooperation with other

countries, it has a geopolitical interest of its propounders. It is up to the countries in the

region to decide upon according to their

national interest.

Q2. The China Pakistan Economic Corridor

would be the end of the China-Pakistan relations'.Comment.


Approach:

1. Discuss about the China Pakistan

Economic Corridor. 2. Mention about the impact of the CPEC in

the Pakistan economy.

3. Mention about the challenges to the

economic corridor.


4. Discuss the possibility of end of the China-Pakistan evergreen friendship.

5. Provide an appropriate conclusion.

China Pakistan Economic Corridor:

China Pakistan Economic Corridor is a collection of infrastructure projects

connecting the Kashgar in China with the

Gwadar Port in Pakistan. It contains

development of highways, pipelines, power

projects, railways among other connectivity

infrastructures. It helps China to bypass the dilemma of the Malacca strait and direct

access to the Indian Ocean.

CPEC and Pakistan economy:

The Pakistan economy receives much needed foriegn investments through the CPEC which

is around 46 Billion USD. Some of the

benefits of the CPEC to Pakistan are

Development of connectivity between the important cities along the CPEC.

Increase in employment opportunities.

Reduction in the energy deficiency through power projects.

Business opportunities for horticulture products.

Development of tourism in Northeastern Pakistan.

Attraction of the foriegn direct investments.

Challenges in the CPEC:

The CPEC runs through the distrubed parts

of the Gilgit Balistan and the Xinjiang province. This poses the real security threat

in the operation of the project. The terrorist

activities in these regions are not completely

controlled. The seperatist movement in the

Balochistan province further complicates the

project implementation. The opacity of the investments and the ability

of Pakistan to pay back the debt remains the

main threat the sovereignty of Pakistan. The

opposition to the project by India as it runs

through the Indian state of Jammu and Kashmir further adds up trouble to the

project.

End of the Pakistan - China evergreen

relationship:

It is evident from the present economic prospects of Pakistan that it is very difficult

to pay back the huge debt to China. At the

end of the day all is about the returns from

the investments. This definitely affects the

relation between Pakistan and China but the end of it is less possible. The main reason is

Pakistan needs China for investments and

China needs Pakistan for its energy security.

Moreover the Indian factor will remain as

common ground on which these both countries remain united.

Conclusion:

The geopolitical interest and the energy

security of China makes the better relations between China and Pakistan inevitable. Due

to this reason Chinese will not back from this

project and it needs active Pakistan support.

Hence the assertive China instead of breaking

the relation with Pakistan would try to

influence the policies of Pakistan for in Chinese interest.

Q3. With few exceptions, the free trade

agreements had increased India's trade

deficit with its partner countries. What are the precautions needed to avoid it in the

Regional Comprehensive Economic

Partnership (RCEP)?


Approach: 1. Define the Free Trade Agreement.

2. Mention about the Indian experience with

the free trade agreement.

3. Discuss about the features of the Regional

Comprehensive Economic Partnership. 4. Mention the necessary steps to be taken by

India to benefit from RCEP.

5. Make an appropriate conclusion.

Free Trade Agreements:

Free Trade Agreements are arrangements between two or more countries that primarily

agree to reduce or eliminate customs tariff

and non tariff barriers on substantial trade

between them. It normally cover trade in

goods or trade in services. It can also cover other areas such as intellectual property

rights, investment, government procurement

and competition policy. These free trade

agreements are out of the ambit of the world

trade organisation framework. Today more

than half of the trade happens through these trade agreements. Some of the important free

trade agreements are the Trans-Pacific

Partnership (TPP), North American Free Trade

Agreement (NAFTA), Regional Comprehensive

Economic Partnership (RCEP) among others.

Indian experience with the free trade

agreement:

India’s exports to FTA countries has not outperformed overall export

growth or exports to the rest of the

world.

FTAs have led to increased imports and exports, although the former has

been greater


India’s trade deficit with ASEAN, Korea and Japan has widened post-FTAs

According to Economic Survey 2016-17, FTAs have had a bigger impact on

metals on the importing side and

textiles on the exporting side.

A 10% percent reduction in FTA tariffs for metals increases imports by 1.4 %

India’s exports are much more responsive to income changes as compared to price changes and thus a

tariff reduction/elimination does not

boost exports significantly

Utilisation rate of RTAs by exporters in India is very low (between 5 and

25%)

Regional Comprehensive Economic

Partnership:

Regional comprehensive Partnership

Agreement is a free trade agreement under

negotiation between 10 ASEAN countries and their six FTA partners, namely Australia,

China, India, Japan, Korea and New Zealand.

The grouping accounts for 25% of global

GDP, 30% of global trade, 26% of FDI flows

and 45% of the total population. It can be seen as an opportunity for the industrial

development in India under the Make in India

Initiative.

RCEP countries account for almost 27% of

India’s total trade. Exports to RCEP account

for about 15% of India’s total exports and imports from RCEP comprise 35% of India’s

total imports.

At the same time the trade deficit of India

with the group is around 83 Billion USD. In

this trade deficit more than 60% is with China.

The member countries view India as a huge

market for their exports but reluctant to open

up the free services trade. Due to this reason

the completion of the negotiation remains

inconclusive and continuing

Measures to be taken by India:

According to the Asian Development Bank,

the utilisation rate of India’s FTAs varies

between 5% and 25%, which is one of the

lowest in Asia. Hence India truly at a disadvantage in its free trade agreements.

Some of the measures for increasing the

benefit under RCEP are

The rules of origin criteria has to be simplified.

Adequate information about the free trade agreements has to provided to trading communities.

The compliance cost should be reduced.

Reduction of administrative delays.

Framing of proper safety standards to prevent dumping in India.

Focus should be given to the goods and services with maximum export

potential.

Conclusion:

Free trade agreements ensures economic

growth by increasing the movement of goods and services between nations. But the parties

to the trade agreements should be careful

during negotiations so that they can reap the

maximum benefits out of the agreement.

Thus it is the right time for India to renegotiate its free trade agreements and

make full utilization of the opportunities

provided under those trade pacts.

Q4. During the last few years, the relations

with the neighbors were critical for India to make a regional influence. In this

context discuss the present-day relevance

of the Gujral Doctrine.


Approach:

1. Discuss about the recent fall in the relation

between India and its neighbours.

2. Mention the features of the Gujral

Doctrine.

3. Analyze the relevance of the doctrine to the present day foriegn policy of India.

4. Discuss about the general challenges in

maintaining good relations with neighbours.

5. Provide a befitting conclusion.

Relation between India and its neighbours:

Indian relations with its neighbours remains

complicated due to its location and historical

issues. Barring few nations India’s relation

remains critical due to border issues and

mutual suspicion in the region. Recently countries like Maldives signed a free trade

agreement with China and moved closer to

China. It is looked as detrimental to Indian

interest as presence of China in the Indian

Ocean region poses security threat to India. Similarly others like Nepal and Srilanka are

also moving closer to China. Moreover on the

north India is bordered by hostile Pakistan

and aggressive China. This makes the

maintenance of smooth relations with the

neighbours critical for the rise of India.

Gujral Doctrine:

It is a foriegn policy propounded by I. K

Gujral advocating India to extend unilateral

concessions to smaller countries in South Asia. This accommodative nature of the

doctrine will help India to have good relations


with its neighbours. Some of the main features of the doctrine are

With the neighbors like Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and

SriLanka, India should not ask for

reciprocity, but give them what it can

in good faith.

No South Asian country should allow its territory to be used against the

interest of another country of the

region.

No country should interfere in the internal affairs of another country.

All South Asian countries should respect each other’s territorial

integrity and sovereignty.

All South Asian countries should settle all their disputes through

peaceful bilateral negotiations.

Relevance of the doctrine:

India’s aspiration to transform itself from a

balancing power to global power needs to increase its zone of influence. The immediate

neighbouring countries plays a major role for

Indian influence expansion and peaceful rise

of India. Today most of the countries in the

South Asian region are in need of investments and grants for their economic development.

As a regional player India has to enhance its

role in the development needs of these

countries to gain their confidence. The

polarisation of the region due to the activities

of the external players like China and the US can be avoided through bilateral dialogue.

Moreover there was increasing Chinese

military activity in the Indian Ocean region

especially in Srilanka and Maldives. The

Gujral holds more relevance today even before due to the geopolitical situation in

South Asia and Indian Ocean region.

Challenges in maintaining good relations

with neighbours:

A number of challenges exists in maintaining good relations with the neighbours. Some of

them are

Unsolved boundary disputes.

Crossborder terrorism and smuggling activities.

Fiscal constraints of India in executing international projects on

time.

Mutual suspicion about each others activities.

River water sharing disputes.

Role of external players like China in the region.

Conclusion:

Indian developmental role in the country of Afghanistan has gained immense goodwill

among Afghan people. It can be replicated to

other neighbours according to their

developmental needs. Thus a good relations

with the neighbours is inevitable for the peaceful economic growth and geopolitical

ambitions of India.

Q5. The roots of the problem of hunger

and malnutrition do not lack food but lack

of access to available food. Examine the statement in the context of the Public

Distribution System (PDS) in Indian.


Global hunger isn’t about a lack of food. Right now, the world produces enough food to

nourish every man, woman and child on the

planet. But nearly one-third of all food

produced each year is squandered or spoiled

before it can be consumed.

A report titled ‘The State of Food Security and

Nutrition in the World (2017)’ by the Food

and Agriculture Organisation of the UN has

revealed several facts:

14.5% of the Indian population is under-nourished

47.5 million Indian children under five

years of age are stunted – again, the most in any country in the world

51.4% of Indian women of reproductive age (15-49 years) suffer

from anaemia

64.9% of Indian women (the highest proportion in the world) rely

exclusively on breastfeeding for feeding infants between 0-5 months of

age

Why is this happening in a country which

supposedly produces more food than it

needs? According to the World Economic Forum, India needs approximately 230

million tonnes of food per year to feed its

population – and India’s foodgrain output in

2016-2017 was a record 273.3 million

tonnes.

Inadequate distribution of food through

public distribution mechanisms (PDS i.e.

Public Distribution System) is also a reason

for growing food insecurity in the country.

The Targeted Public Distribution System (TPDS) has the disadvantage in the sense that

those people who are the right candidates for

deserving the subsidy are excluded on the

basis of non-ownership of below poverty line

(BPL) status, as the criterion for identifying a household as BPL is arbitrary and varies from


state to state. The often inaccurate classification as above poverty line (APL) and

below poverty line (BPL) categories had

resulted in a big decline in the off take of food

grains. Besides this, low quality of grains and

the poor service at PDS shops has further added to the problem.

Q6. Clean water and sanitation are the

foundations of public health. In this

context highlight the need for Sanitation

and Water Policy for India. (10 Marks, 150 words)

Poor hygiene and unsafe water are

responsible for 90 percent of worldwide

diarrhoeal deaths. The adverse economic impact of not investing in water and

sanitation, according to the World Bank, is

the reduction of gross domestic product to

the tune of 6.4 per cent in India.

The world’s largest number of open defecators live in India. Open defecation is a cause of

concern despite the Swachh Bharat Abhiyan

scheme of the Central government. Human

excreta freely leach into groundwater it

pollutes water, and cause negative health impacts on communities. So there is an

urgent need of a Sanitation and Water Policy

for India.

Need for Water Policy

Water is the very basis of life and is the

foundation for human survival and

development. Sustainable and equitable use

of water over millennia has been ensured by

cultural adaptation to water availability through water conservation technologies,

agricultural systems and cropping patterns

adapted to different climatic zones, and

conservation-based life styles.

But in the last few decades the consequences of population growth, industrialisation and

urbanisation, and the associated consumerist

culture, have interfered with the natural

hydrological cycle of rainfall, soil moisture,

groundwater, surface water and storage of all sizes. This has led to overuse, abuse and

pollution of our vital water resources and has

disturbed the quality and the natural

cleansing capacity of water.

To minimise the negative impacts of the overuse and misuse of water and to ensure

that our precious water resources are used

optimally in removing poverty and achieving

economic and human development, it is

necessary that we have a water policy which

recognises and adequately addresses the challenges we face and are going to face in

the twenty-first century.

A national water policy for the twenty-first

century has to recognise clean water as a national resource for the purpose of national

development goals and planning, although

the management of water has to be done in a

decentralised way in partnership between

local communities and the concerned state

governments.

The policy should provide broad guidelines,

and should be flexible enough to suit the

various conditions in each watershed and

river basin, such as the agro-climatic zone, location of polluting and other industries, the

location of towns and population density.

Need for sanitation policy

In India there are a large number of households which do not have access to

sanitation, and untreated wastewater from

households accounts for the pollution of

surface water. So there is a need for a holistic

effort by different ministries and states, along with academics and NGOs to formulate a

holistic, pragmatic solution to the sanitation

challenge in India.

Changing mindsets is often harder than changing technology. In a new

policy, the Government of India should emphasize behavioral change,

alongside technological advances, as

the key to effective sanitation.

The policy attempts to address the many institutional issues, the plight of

the urban poor, especially the manual

scavengers, the lack of awareness on sanitation, integrated planning, and

the lack of technical knowhow and

capacity- which causes most of our

infrastructure facilities to not operate

efficiently.

A national task advisory group on urban sanitation should be

established to mobilize governments

and civil society to create community-

driven sanitation programmes.

It should provide guidance for states and cities to design strategies,

detailing key institutional, financial, and social indicators required for

implementation.

States and cities must change collective behavior regarding

sanitation to ensure sustainability of


resources, and accountability for doing so is made local.

The focus should not be on infrastructure

development alone but outcomes and

behavior change. Under the policy, all states are required to develop state sanitation and

clean water strategies according to the

national guidelines.

Q7. Our way of life has become a greater

threat to our health, now it's time to reshape the way we think about health

issues. Explain.


We have made important progress against infectious diseases, but studies reveal that

our way of life has become an even greater

threat to our health. Over the last several

decades, our diets have become unhealthy,

our lifestyles sedentary and many of us still

use tobacco and alcohol. These risk factors have resulted in an ever increasing

prevalence of lifestyle diseases; namely

obesity, diabetes, cancer, chronic lung

disease and cardiovascular disease (CVD).

As per the World Health Organization (WHO), NCDs have become the major

contributors to higher morbidity,

mortality and at the same time the

single biggest obstacle to development

globally.

Furthermore, NCDs continue to increase in virtually every region of the world with the WHO reporting a

higher burden in middle and low-

income countries.

No communicable diseases are now responsible for more than 70 percent

of deaths globally, mostly among lower

income communities.

The same way of life that’s impoverishing our physical condition

is prompting a decline in our state of

mind.

According to the World Health Organization, suicide is the second

leading cause of death among 15-29-

year olds, and death due to dementia more than doubled between 2000 and

2016.

The stigma surrounding mental illness and treatment renders this issue even

more complex.

Health promotion and preventive health

approaches are proven effective strategies in

reducing disease burden with lower costs

compared to the cost of NCD treatment.

However, NCD prevention and control cannot be done with diet control and increased

physical activity alone.Now it's time to

reshape the way we think about health

issues.

It requires action at multiple levels with health care providers and

governments as leaders, along with

stronger health care systems and

multi-stakeholder involvement.

To ensure that the interventions meet set targets; regular reporting, global

monitoring and accountability are important.

Researchers, scientists, individuals and organizations all over the world

are working on new ways to prevent

no communicable diseases, to provide

universal access to healthcare, and to

address and destigmatize mental illness.

The medical community and the general public are increasingly

embracing alternative approaches to

prevent what’s preventable and live

our fullest possible lives with what’s not. For example, telemedicine

services can address overcrowded

hospitals, while providing healthcare

access to people in remote locations.

Solutions such as these have the potential to save lives and reshape the way we think

about healthcare. They can offer us better,

longer, healthier lives, no matter our

differences or socio-economic status.

Q8. Does the Draft National Education

Policy 2019 ensure an effective

mechanism to address the challenges of

the current education system in India?

Discuss.


Every country has a different education

system and different policies surrounding it.

Countries also have problems regarding how

to choose a good policy which can contribute to improving the education system. A strong

education system strengthens a country and

contributes to its development.

Now, if we talk about our Indian education

system, it has some positives and negatives, issues and challenges:

There is a huge difference in the quality of

education provided by the Private schools and

that of the Government schools.


The teacher to student’s ratio needs improvement. In some places, there are as many as 60 students per

teacher.

The overall infrastructure needs improvement with better facilities

such as well-equipped practical labs,

bigger and better classrooms etc.

The training and skill development of

the teachers needs to be regular and mandatory to improve the teaching

standards.

The syllabus which is being taught in the schools is outdated and obsolete.

A better syllabus with more credibility

in today’s fast-growing world of modern education needs to be

planned and implemented.

One major challenge which our education system faces is to change

the way in which we approach

learning. The current approach only

revolves around the theoretical knowledge of everything with little or

no practical application.

Not only our education system, but as a society, we Indians are obsessed

with Doctors and Engineers. Due to

this very reason, the other streams of

studies are highly overlooked.

Education for all should be the approach to education. We need to

achieve a sufficient level of basic

competences irrespective of the socio-

economic background. Lifelong

learning must become more widespread as it will ensure no one is

left behind.

Draft National Education Policy 2019

The Committee for Draft National Education Policy Chair Dr. K. Kasturirangan submitted

its report and the report proposes an

education policy, which seeks to address the

challenges of: (i) access, (ii) equity, (iii)

quality, (iv) affordability, and (v) accountability faced by the current education

system.

The draft Policy provides for reforms at all

levels of education from school to higher

education. It seeks to increase the focus on early childhood care, reform the current exam

system, strengthen teacher training, and

restructure the education regulatory

framework. It also seeks to set up a National

Education Commission, increase public investment in education, strengthen the use

of technology and increase focus on

vocational and adult education, among others.

Q9. India’s Adivasis are way ahead of the

rest of us in practicing gender equality.

Evaluate and also suggest some measures for improving gender equality in India.


Gender equality has long been a struggle for

Indian women. The oppression of women in

the past centuries is, unfortunately, a common phenomenon. From being deprived

of education, facing domestic violence, being

forced to give dowry- women rights in India

has a long way to go. India ranks 132 out of

187 in the Global Gender Inequality Index while standing at 108 out of 144 in the Global

Gender Gap Index in 2018.

It is a shame that basic rights like education

and employment are still considered a

privilege for women in India. However, amidst all the inequality and injustice, Adivasis have

been setting an example of gender equality

and women empowerment for the rest of the

country. The lives of our Adivasi fellow people

are hard but they have been competent enough to acknowledge the rights of women

and integrate them into the society. They

know that the involvement of women in

various aspects of life is essential and their

role is just as important as men.

The Ministry of Women and Child

Development has taken several measures for

genderequality/socio-economic

development/empowerment of women:

Swadhar and Short Stay Homes to provide relief and rehabilitation to

destitute women and women in

distress.

Working Women Hostels for ensuring safe accommodation for working

women away from their place of

residence.

Support to Training and Employment Program for Women (STEP) to ensure

sustainable employment and income

generation for marginalised and asset-

less rural and urban poor women

across the country.

Rashtriya Mahila Kosh (RMK) to provide microfinance services to bring about the socio-economic upliftment

of poor women.

National Mission for Empowerment of Women (NMEW) to strengthen the

overall processes that promote all-

round Development of Women


Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers (including single mothers) to provide

day care facilities for running a crèche

of 25 children in the age group 0-6

years from families having monthly

income of less than Rs 12,000.

One Stop Centre to provide integrated support and assistance to women

affected by violence.

Scheme for Universalization of Women Helpline intended to provide 24 hours

immediate and emergency response to

women affected by violence.

Sabla Scheme for holistic development of adolescent girls in the age group of 11-18 years.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition

and Redressal) Act, 2013 has been

enacted, which covers all women,

irrespective of their age or

employment status and protect them against sexual harassment at all

workplaces both in public and private

sector, whether organized or

unorganized.

As more and more women are provided with

opportunities for education in India, there

needs to be a change in attitude and

expectations. Educating Indian children from

an early age about the importance of gender

equality could be a meaningful start in that direction.

Q10. How far do you agree with the view

that the National Human Rights

Commission (NHRC) has been reduced to a “Toothless Tiger”. What steps can be taken

to empower the NHRC?


Key issue to be addressed:

What is the NHRC?

Powers and Functions

Why the NHRC is called a toothless tiger?

What steps can be taken to empower the NHRC?

The National Human Rights Commission

(NHRC) is a statutory body constituted under

the provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993 to protect and promote

human rights of the individual guaranteed by

the Constitution or embodied in the

International Covenants.

But in recent years it has been described as “a toothless tiger.” In 2017, the Supreme

Court also support this remarks while dealing

with the alleged extra-judicial killings of

1,528 persons in Manipur by police and

armed forces.

Why the NHRC is called a toothless tiger?

The NHRC is a recommendatory body and does not have powers to

prosecute a human rights violation on

its own.It can only make

recommendations for corrective actions and punishments to the

executive and judiciary respectively.

The NHRC is limited by its ability to investigate human rights violations

that have occurred up to a year before

and not earlier. A genuine grievance that exists in the earlier time period is

thus ignored. This is quite an obstacle

in seeking justice in a country as big

and diverse both in areal as well as

population terms.

The NHRC cannot directly investigate alleged human rights violations by the armed forces but can only seek a

report from the Government on the

matter.

Vacancies in the NHRC and Chairperson of various Commissions

that have representations on the

NHRC are often not filled for long duration.

The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)

has observed the lack of women

appointed to the NHRC due to the

restrictive pool of candidates from the higher judiciary, limiting its ability to

tackle gender sensitive issues in an

effective manner. Moreover, the

vacancies to the NHRC are not

suitably advertised.

Involvement of political representatives in the NHRC reduces independence of the NHRC.

The appointments to the NHRC are often those of retired bureaucrats,

even Chairpersons to National

Commissions for SCs/STs/Women

and Minorities are often members who

have served in the civil service. This has led to the NHRC being regarded as

an extension of the Government and

not an autonomous agency.

Paucity of funds has led to limited expenditure on spreading human

rights literacy and awareness.


The lack of funds has also led to poor infrastructural support for investigative purposes.

The quality of compliance reports submitted to the NHRC by the state

governments is often substandard and

the submissions are irregular and delayed.

The NHRC can be strengthened by taking the

following measures:

Appointments to the NHRC need to be made from a wider pool of candidates.

The expert members criteria needs clear definition and well-defined benchmarks so as to resolve the

allegation that it is a post-retirement

security for bureaucrats.

Political representatives should be strictly limited in their engagement as

members of the NHRC so as to ensure

independence.

There is a need for the NHRC to constitute and maintain an

independent cadre of officials that will

be able to develop expertise in human

rights violation investigation.

The PHRA, 1993 needs to be amended to include mandatory time frame for

action taken and response formulation by the Government at the

Centre and in the states on NHRC

recommendations.

The NHRC should be granted contempt powers so as to ensure

effective implementation of its recommendations.

Human rights violations before the one year time frame can be taken on a

case by case basis so as to ensure

justice and redressal to all.

There is a need for a greater role of NHRC in alleged human rights

violations by the armed forces.

The NHRC needs to ensure better coordination with civil society

organisations(CSOs) to implement its

functions -especially of sourcing

complaints as well as human rights

literacy.

Better infrastructural support in terms of more offices and easier accessibility via ICT so as to register

complaints and follow up by the

aggrieved.

Today, the challenges to human rights are

numerous including those of refugees fleeing from persecution (for e.g. Rohingya) as well as

environmental refugees. It is thus crucial that the NHRC function properly so as to secure

adherence to human rights so that each

human can enjoy the opportunity to grow and

realise their maximum potential.Civil society

representation through prominent independent scholars, lawyers and

researchers is critical for giving it greater

depth and strength. This would give it both

teeth and possibly restore its roar.

Q11. Fourth Industrial Revolution and technological innovation have increased

productivity growth but also slowed down

the pace of job creation globally, how

India’s social protection needs to be

reshaped to address increased poverty vulnerability and increased uneven playing

field.


Social protection is commonly understood as

“all public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor,

protect the vulnerable against livelihood risks

and enhance the social status and rights of

the marginalized; with the overall objective of

reducing the economic and social vulnerability of poor, vulnerable and

marginalized groups”

True, digitalization brings possibilities for

innovation and growth, but it also carries the

inherent risks of a fractured labour market

and a breakdown of stable employment relationships. This so-called fourth industrial

revolution will not only affect industrial

workers, but the entire labour market in the

private and public sectors. It will affect not

only lower skilled workers but also doctors, lawyers, and other highly educated

professionals.

India, one of the fastest growing economies in

the world, has a social protection system that

may be outdated. Its social protection was founded in the 1970s, when half of the

population was chronically poor, and most of

them lived in rural areas. India’s economy

has undergone a sea change during the last

three decades.

Although economic growth has reduced

poverty rate, the pace of poverty reduction

has slowed down, and poverty vulnerability

also has increased. India still has the largest

number of people on earth living in near poverty, and even though they may not be

currently poor, they are highly vulnerable to

falling back into extreme poverty. Nearly 80%

of jobs in India are created in the small


informal enterprises, and these come without a social protection.

The Fourth Industrial Revolution and

technological innovation have increased

productivity growth, but also slowed down the pace of job creation globally, especially in

the manufacturing sector. Capital is

increasingly substituting for labour, and the

share of labour in value-added is declining

and creating several contingency risks.India’s

current social protection system is not well developed to deal with contingency risks.

The coverage of formal social insurance in India remains in single

digits, with virtually no increase

detected over the past decade

Over-reliance on the traditional mode of providing social protection, through

government and publicly-financed

programmes, restricts the potential for

scaling up social protection, due to

fiscal constraints.

Targeted credit, livelihood interventions, crop insurance, new healthcare facilities, education, and

low-income targeted public housing

are examples where social protection

can be scaled up through increased

PPP.

Social protection could be scaled up to help informal sector workers. Once basic protections are in place, people

could keep upgrading their security

with various progressively-subsidized

schemes.

In addition, there is a huge potential for scaling up the participation of communities as a vehicle for

delivering social protection. For

example, lagging educational

enrollments. These can be traced to

low community participation in

education service delivery, especially for girls. This requires placing

investment funds at the local

community level and giving the local

communities a stronger voice in the

allocation of these funds.

While the role of gender in social protection is complex, increased focus on the types of risks tackled by

women need attention.

Far more can be done in terms of integrating

gender into the design and implementation of social protection, including policies that

enable women to better balance family and

job agenda.

India’s declining return on public spending on poverty programmes is an emerging

challenge. The current social protection

programme has not responded well to the

growing spatial diversity in living standard

and poverty rate within India. A key reason for this is that while poverty is getting

increasingly concentrated in the lagging

regions, the absorptive capacity for social

protection in lagging regions is also much

weaker, due to institutional weaknesses, and

often handicapped by misidentification of beneficiaries. This reduces the poverty

reduction impact of social programmes.

India’s social protection needs to be reshaped

to address increased poverty vulnerability and increased uneven playing field. The

declining share of labour in total income and

accumulation of capital wealth in the hands

of a few have raised concern. We need new

ways of scaling up social protection for 80%

of working people in India who have no or little access to social protection.

Let it be clear, new technology is not the

enemy of workers. However, the development,

diffusion and use of new technology has to be shaped in a way that leads to quality jobs

with decent working conditions, backed by a

proper level of social protection. Otherwise,

short-term progress could inflict long-term

damage on the economy and our societies. A

combination of government, private sector and local community participation could

address institutional deficiencies, and

increase the return on investments in social

protection and poverty reduction

Q12. Substance misuse is a matter of

major public health concern in India. In

the context of the report “Magnitude of

Substance use in India” examines the

prevalence and extent of substance use in

India and also suggest measures for improvement.


Substance use includes the use of licit

substances such as alcohol, tobacco, diversion of prescription drugs, as well as

illicit substances.Although the use of these

substances has been observed in india for

centuries, the current dimension of the extent

and pattern and the problems associated with

their use became a public health concern in India.

In the absence of reliable information it has

been a challenge to formulate and implement

effective policies and programmes to address


drug use. In order to bridge this gap, the Ministry of Social Justice and Empowerment,

commissioned a national survey on extent

and pattern for substance use in india.

Major findings of this Survey at the National level as well as at the State level

are as follows:

Alcohol:

i. At the national level, about 14.6% of

people (among 10-75 year old) are current users of alcohol, i.e. about 16

Crore people. Prevalence is 17 times

higher among men than women.

ii. About 5.2% of Indians (more than 5.7

crore people) are estimated to be affected by harmful or dependent

alcohol use. In other words, every

third alcohol user in India needs help

for alcohol related problems.

iii. States with the high prevalence of

alcohol use are Chhattisgarh, Tripura, Punjab, Arunachal Pradesh and Goa.

iv. States with high prevalence (more

than 10%) of alcohol use disorders

are: Tripura, Andhra Pradesh, Punjab,

Chhattisgarh, and Arunachal Pradesh.

Cannabis:

i. About 2.8% of Indians (3.1 Crore

individuals) report having used any

cannabis product within past 12

months (Bhang – 2% or 2.2 crore people; Ganja/Charas – 1.2% or 1.3

Crore people).

ii. About 0.66% of Indian (or

approximately 72 lakh individuals)

need help for their cannabis use problems.

iii. Though bhang use is more common

than ganja/charas, prevalence of

harmful/dependent use is

proportionately higher for

ganja/charas users. iv. States with higher than national

prevalence of cannabis use are Uttar

Pradesh, Punjab, Sikkim,

Chhattisgarh and Delhi.

v. In some states the prevalence of cannabis use disorders is

considerably higher (more than thrice)

than the national average (e.g. Sikkim,

Punjab).

Opioids : i. At the national level, the most

common opioid used is Heroin,

(current use 1.14%) followed by

Pharmaceutical opioids (current use

0.96%) and then Opium (current use 0.52%).

ii. Prevalence of current use of opioids,

overall is 2.06% and about 0.55% of

Indians are estimated to need help for

their opioid use problems (harmful use and dependence). More people are

dependent upon Heroin than Opium

and Pharmaceutical Opioids.

iii. Of the total estimated approximately

60 lakh people with opioid use

disorders (harmful or dependent pattern) in the country, more than

half are contributed by just a few

states: Uttar Pradesh, Punjab,

Haryana, Delhi, Maharashtra,

Rajasthan, Andhra Pradesh and Gujarat.

iv. In terms of percentage of population

affected, the top states in the country

are those in the north east (Mizoram,

Nagaland, Arunachal Pradesh,

Sikkim, Manipur) along with Punjab, Haryana and Delhi.

Sedatives and Inhalants:

i. About 1.08% of 10-75 year old Indians

(approximately 1.18 crore people) are current users of sedatives (non-

medical, non-prescription use).

ii. States with the highest prevalence of

current Sedative use are Sikkim,

Nagaland, Manipur and Mizoram.

However, Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh and Gujarat

are the top five states which house the

largest populations of people using

sedatives.

iii. Inhalants are the only category of substances for which the prevalence

of current use among children and

adolescents is higher (1.17%) than

adults (0.58%).

iv. At the national level, an estimated 4.6

lakh children and 18 lakh adults need help for their inhalant use (harmful

use / dependence).

v. In terms of absolute numbers, states

with high population of children

needing help for inhalant use are: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh,

Maharashtra, Delhi and Haryana.

Cocaine (0.10%) Amphetamine Type

Stimulants (0.18%) and Hallucinogens

(0.12%) are the categories with lowest prevalence of current use in India.

Nationally, it is estimated that there are

about 8.5 Lakh People Who Inject Drugs

(PWID). High numbers of PWID are estimated


in Uttar Pradesh, Punjab, Delhi, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Karnataka,

Maharashtra, Manipur and Nagaland. Opioid

group of drugs are predominantly injected by

PWID (heroin – 46% and pharmaceutical

opioids – 46%). A substantial proportion of PWID report risky injecting practices.

Access to treatment Services: In general,

access to treatment services for people

affected by substance use disorders is grossly

inadequate. Just about one in 38 people with alcohol dependence report getting any

treatment. Only about one in 180 people with

alcohol dependence report getting inpatient

treatment / hospitalization for help with

alcohol problems. Among people suffering from dependence on illicit drugs, one among

20 people has ever received inpatient

treatment/ hospitalization for help with drug

problems.

Way forward:

Scientific evidence based treatment needs to be made available for people

with substance use disorder at an

adequate scale.

Evidence based substance use prevention programmes are needed to

protect the young people

A conducive legal and policy environment is needed to help control drug problems

The approach of generating and utilizing scientific evidence must

continue.

Q13. The current phase of India-Bangladesh bi-lateral relations is described

as “the golden chapter” but there are

many “unresolved issues”. In this context,

what initiatives should be taken by both

the government to resolve these

unresolved issues? (15 Marks, 250 words)

The relationship between India and

Bangladesh is anchored in history, culture,

language and shared values of secularism, democracy, and countless other

commonalities between the two countries.

The current phase is described as golden

chapter due to many initiatives taken by

both the Countries such as

Resolution of long pending land and maritime boundaries including the

issue of enclaves

conclusion of over 90 agreements including in high tech areas, such as

space, IT, electronics, cyber security and civil nuclear energy

increase of bilateral trade from $ 7 billion to $ 9 billion (an increase of

28.5 per cent)

But there are many unresolved issues

between the two countries like:

1. Issue of Illegal Immigrants : Since

the 1971 war of independence that

created the state of Bangladesh,

millions of Bangladeshi immigrants

(the vast majority of them illegal) have poured into India. This is changing

the demography of northeastern states

which is causing unrest

there.Bangladeshi officials have

denied the existence of Bangladeshis living in India.

2. River Disputes : There are many river

disputes between these two countries

regarding water sharing like Farakka

barrage, Teesta River Dispute and

Barak River dispute. 3. Border Management: The Indo-

Bangladesh border is porous in nature

which provides pathway for

smuggling,trafficking in arms and

drugs.

Initiatives required for resolving these

disputes:

1. For solving water dispute like Teesta

two countries set up a joint water

commission to ascertain the level of water flowing and the quantum of

water that can be shared. Along with

the concerned state governments

should also be taken into

consideration so that amicable and sustainable solution can be reached

regarding water dispute.

2. For solving illegal Immigrants issue

India should raise voice against these

illegal immigrants with Bangladesh.

Bangladesh should provide concrete time guidelines within which these

migrants should be emigrated to

Bangladesh.

3. For solving the issue of border

management confidence building measures should be

4. Taken like joint patrolling, improving

the border infrastructure and Border

haat should be promoted.

Q14. Violence against children is all too often unseen, unheard and underreported.

Highlight the role of UNICEF in providing

protection for the rights of the child, as


well as decisions and policies taken by the Indian government in this direction.


Just because you can’t see violence against

children doesn’t mean it isn’t there. Violence against children including commercial sexual

exploitation, trafficking, child labour and

harmful traditional practices, such as child

marriage. For example, reports of rapes in

India have increased by 336% in the last ten

years. In 2011, one third of the victims of rape consisted of girls below 18 years of age

for a total of 7,112 cases . Many more are the

cases of sexual abuse that go unreported as

the fear of stigma pushes girls to hide their

pain. Violence inflicts not only physical wounds but

leaves mental scars on children. It affects

their physical and mental health,

compromises their ability to learn and

socialize and undermines their development.

UNICEF framework for the rights of the

child

UNICEF’s child protection programmes target children who are

uniquely vulnerable to these abuses, such as when living without parental

care, in conflict with the law and in

armed conflict.

Child protection is an issue in every country and a high priority for

UNICEF. Under the Convention on the

Rights of the Child and other international treaties, all children

have the right to be protected from

harm.

UNICEF activities are guided by the existing international normative

framework for the rights of the child,

as well as decisions and policies agreed in United Nations

intergovernmental bodies.

Decisions and policies taken by Indian

government in this direction rests on 2 strategic pillars: strengthening of national

systems and social change.

Key strategies:

1. Governmental commitment to fulfilling

protection rights: includes social welfare policies, adequate budgets, public

acknowledgement and ratification of

international instruments.

2. Legislation and enforcement: includes an

adequate legislative framework, its consistent implementation, accountability and a lack of

impunity.

3. Attitudes, traditions, customs, behaviour and practices: includes social norms and

traditions that condemn injurious practices

and support those that are protective.

4. Open discussion, including the

engagement of media and civil society: acknowledges silence as a major impediment

to securing government commitment,

supporting positive practices and ensuring

the involvement of children and families.

5. Children’s life skills, knowledge and

participation: includes children, both girls and boys, as actors in their own protection

through the use of knowledge of their

protection rights and ways of avoiding and

responding to risks.

6. Capacity of those in contact with the child: includes the knowledge, motivation and

support needed by families and by

community members, teachers, health and

social workers and police, in order to protect

children.

7. Basic and Targeted Services: includes the basic social services, health and education to

which children have the right, without

discrimination, and also specific services that

help to prevent violence and exploitation, and

provide care, support and reintegration assistance in situations of violence, abuse

and separation.

8. Monitoring and oversight: includes effective

systems of monitoring such as data

collection, and oversight of trends and

responses.

UNICEF and Child Protection steps taken

by India

UNICEF supports the implementation of the Government of India’s newly launched Integrated Child Protection

Scheme (ICPS) to create a protective

environment for children through the

improvement and expansion of

services for children in need of care

and protection and children in conflict with the law under the provisions of

the Juvenile Justice Act and related

legislation.

UNICEF also supports the government in order to contribute to a reduction of

child labour by strengthening child

protection structures to adequately protect children against exploitation

and abuse, improving the quality of

education to increase enrolment and

retention, raising awareness and

empowering families and communities so that they take collective action

against child labour, and addressing

exclusion of vulnerable families to


service provision and social protection schemes.

UNICEF also works closely with the Ministry of Women and Child

Development and other stakeholders

to reduce the incidence of child

marriage, ensuring implementation of the Prohibition of Child Marriage Act

and addressing the social norms that

underline this practice.

Other areas where UNICEF supports the Government of India and other

partners are on the prevention of child

trafficking and the rehabilitation, return, and integration of trafficked

children; the fight against corporal

punishment; promotion of birth

registration; and strengthening its

knowledge base on the situation of children and child protection issues in

the country.

Q15. Disability is an important public

health problem, especially in developing

countries like India. Evaluate how far successive governments have progressed

in dealing with these humongous

problems. How Smart Cities Mission offers

a great opportunity to ensure inclusion

and participation of persons with

disabilities? (15 Marks, 250 words)

Any restriction or lack of ability to perform an

activity in a manner or within the range

considered normal for the human beings, resulting from impairment is termed as

disability.India has around 80 million people

with disability, which may be age related,

accident related or due to some medical

conditions. According to the Word Bank, one

in every 12 households in India has a person living with disability.

Disability is an important public health

problem especially in developing countries

like India. The problem will increase in future because of increase in trend of non-

communicable diseases and change in age

structure with an increase in life expectancy.

The issues are different in developed and

developing countries, and rehabilitation

measures should be targeted according the needs of the disabled with community

participation. In India, a majority of the

disabled resides in rural areas where

accessibility, availability, and utilization of

rehabilitation services and its cost-effectiveness are the major issues to be

considered. Research on disability burden,

appropriate intervention strategies and their

implementation to the present context in India is a big challenge.

There are many measures initiated by

Ministry of Social Justice and Empowerment

and Health and Family Welfare in India.

District Rehabilitation Center (DRC) Project started in 1985.

Four Regional Rehabilitation Training Centers (RRTC) have been functioning

under the DRCs scheme since 1985.

Apart from developing training

material and manuals for actual field

use, RRTCs also produce material for creating community awareness

through the medium of folders,

posters, audio-visuals, films, and

traditional forms.

A new scheme District Disability Rehabilitation Centre for persons with

disabilities launched by the Hon’ble Minister of Social Justice and

Empowerment, Government of India

in Jan/Feb. 2000 is a step towards

providing rehabilitation services and

implementation of Persons with Disability Act. 1995.

The National Policy for Persons with Disability 2005 is a welcome step by

the Government of India.

In 2015, the Prime Minister rolled out the “Accessible India” (Sugamya

Bharat Abhiyan) campaign, with a

motive to make it convenient for persons with disabilities to access

administrative buildings and

transport, among other things.

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, tried to address some of the

concerns faced by differently-abled

persons in India. The Act specifically refers to ease of access to public or

private buildings, workplaces,

commercial activities, public utilities,

religious, cultural, leisure or

recreational activities, medical or health services, law enforcement

agencies, transport infrastructure,

among others.

The government’s Smart Cities Mission offers

a great opportunity to ensure inclusion and participation of persons with disabilities in

the workplace, neighborhood activities and in

social life.

The objectives of the Smart City Mission for

persons with disabilities are to:

ensure access to pathways, junctions, footpaths, bus shelters, crossings and

public transportation;


create accessible websites, applications, government portals or community engagement platforms;

create accessible digital technology for websites, mobile applications,

products and services and;

design accessible buildings, parks, playgrounds, schools, colleges,

hospitals, recreational areas, public

toilets, etc.

Q16. SAARC is often overshadowed by

India-Pakistan tensions. In this Context,

Critically analyze whether India should

give more preference to BIMSTEC as compared to SAARC.


Approach:

1. Discuss about the futility in reviving the

SAARC. 2. List out the difference between SAARC and

BIMSTEC.

3. India’s approach towards BIMSTEC.

4. Possible impact of the change in approach

of India. 5. Make an appropriate conclusion.

Revival of SAARC:

SAARC is a regional organization with the

objective of improving the quality of life in the

member countries by fostering self-reliance, promoting mutual assistance, and

strengthening collaboration with other

regional and international organisations. In

spite of the existence of the organisation for

more than three decades no tangible economic or political changes made in the

region. The conflicting interest of the

members and menace of State sponsered

terrorism has derailed the SAARC. This

makes the revival of the SAARC more difficult

and a futile exercise.

SAARC Vs BIMSTEC:

SAARC is a more structured organisation

while the BIMSTEC is a flexible organisation.

Some of the important features of both organisations are

SAARC

Centered in the South Asian region.

Product of the cold war era.

Presence of mistrust and suspicion between members.

Asymmetric power balance.

Inter regional trade is below 5%

BIMSTEC:

Centered around the South Asia and Southeast Asia.

Post cold war organization.

Members maintain reasonable friendly relation.

Balance of power.

Rising in interregional trade.

India’s approach towards BIMSTEC:

India’s views BIMSTEC as an alternative to

SAARC to improve the regional cooperation.

Most of the members of the SAARC are also

part of the BIMSTEC with exception of Pakistan, Afghanistan and Maldives. Afghan

and Maldives can be approached through

bilateral actions. The BIMSTEC will act a

bridge connecting India with Southeast Asia.

Moreover the Indian Act East policy is also in line with these developments. The

development of the connectivity projects like

trilateral highway will increase the economic

integration of South Asia with the South East

Asia. BIMSTEC will also help in the smooth

implementation of the trade agreement like RCEP.

Possible impact of the change in approach:

The change in the approach in the regional

grouping will have a number of economic and geopolitical impact on India and others in the

region. Some of the impacts are

Better trade relations with Southeast Asia.

Development in Northeast Indian states.

Isolation of Pakistan in the region.

Increased connectivity and people to people relations.

Conclusion:

Lack of trust and suspicions between

members has derailed the SAARC. At the

same time the BIMSTEC is considered as an

alternative to the SAARC. Though it seems

necessary in the short term, India should make steps to revive the SAARC. The isolation

of the Pakistan further increases its hatred

against India. In this sphere SAARC has to

look into the success of the ASEAN which is

one among the successful regional organisations. Thus India has to make a

balance between the SAARC and BIMSTEC.

Q17. What is India's Neighbourhood First

policy? Critically analyze whether this

policy is improving the peace, prosperity, and stability in the South Asian Region?


India’s foreign policy actively focus on

improving ties with India's immediate

neighbours


Which is often termed as Neighbourhood First policy. India wants a peaceful, prosperous

and stable neighborhood so that there is

peace, prosperity and stability in the South

Asian region and there is more focus on

development. As for example India’s SAARC satellite is dedicated for the peace and

prosperity in the South Asian region.

Key initiatives by India under

Neighbourhood First policy:

1. Bangladesh:

India and Bangladesh have signed a pact to operationalise the historic

Land Boundary Agreement (LBA).

India pledging a $2 billion Line of Credit for Bangladesh, the largest

single LOC(line of credit) for any country committed by India.

Bangladesh supporting India's counterterror strategy by elimination

of Anti India terror groups present in

Bangladesh.

Bangladesh has emerged as a key gateway for India’s sub-regional

initiatives, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and

Economic

Cooperation(BIMSTEC)anBangladesh-

Bhutan-India-Nepal (BBIN) initiative.

So, all these initiatives between India and Bangladesh will improve the

overall prosperity in the South asian region.

2. Afghanistan:

India’s assistance for reconstruction and development in Afghanistan

stands at $2 billion, making New

Delhi the biggest donor among regional countries.

India has completed the construction Afghan Parliament building and

Salma Dam is built with India’s

assistance.

Air freight corridor was launched to promote the trade between India and afghanistan.

India is always supportive of peace and prosperity in Afghanistan.

Peace and prosperity in Afghanistan will help in overall prosperity in South

Asia.

3. Maldives:

India always support the democratic institution of any country.

After emergency in Maldives, India did not directly interfere in internal

matters of Maldives. In place, India supported the democratic institution

of Maldives.

So India’s neighbourhood first policy is always inclined towards promotion

of democratic institution , cooperation

and coordination

among different South Asian countries.

Way forward

India’s neighbourhood policy always work

towards peace, prosperity And stability in the South asian region.

Q18. A number or outside powers have

entrenched themselves in Central Asia,

which is a zone to interest to India. Discuss the implications, in this context,

of India’s joining the Ashgabat Agreement,

2018.


India recently joined the Ashgabat Agreement, which was instituted in April

2011 to establish an international

multimodal transport and transit corridor

between Central Asia and the Persian Gulf.

Its objective is to enhance connectivity within

the Eurasian region and synchronize it with other regional transport corridors, including

the International North–South Transport

Corridor (INSTC).

Implication for India: 1. It will help in promotion of trade with

Central Asian Country Eurasian

region

2. It will synchronise India’s efforts to

implement the International North

South Transport Corridor (INSTC) for enhanced connectivity.

3. Chabahar port: Joining the

agreement, opens up for enlarging

operational and practical scope of

Chabahar port. 4. Gateway to Central Asia: It will serve

as a shortest route and vital route to

Central Asia.

5. Afghanistan: It will help connect India

with Afghanistan and also improve

trade relations. 6. Pakistan: Reduce dependency of

Pakistan for Both India and

Afghanistan for transit and trade

permits

7. Energy Security: Will help ease India’s energy requirement needs. It connects

India with mineral rich regions of

Central Asia


Way Forward

Resource rich region of Central Asia is also

looking forward to increase its trade ties with

India. This is a very good opportunity for

India also to ease its dependency on Middle East region for its energy security needs.

Q19. Does the Organization of Islamic

Countries invitation to India was the

result of India's renewed approach towards

the Gulf States? Discuss the significance of Indian participation in the OIC Summit.


Approach:

1. Give an introduction about the OIC. 2. Mention about the OIC approach on India.

3. Discuss the nature of the Indian diplomacy

towards the West Asia in recent years.

4. Significance of invitation to India by OIC.

5. Make a befitting conclusion.

Organisation of Islamic Countries:

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

is the second largest intergovernmental

organization after the United Nations with a

membership of 57 states spread over four continents. The Organization is the collective

voice of the Muslim world. It endeavors to

safeguard and protect the interests of the

Muslim world in the spirit of promoting

international peace and harmony among

various people of the world.

India and OIC:

India is the country with the third largest

population of muslims in the world. But it is

not the part of the OIC which works for the welfare of the community. OIC invited India

during 1969 summit but due to opposition

from Pakistan, it was withdrawn. It was a

diplomatic embarrassment to India. All

through the years the OIC is critical about

India in the Kashmir issue and regularly make a resolution on the issue. The recent

participation of the Indian External Affairs

Minister in OIC summit on invitation is a

major diplomatic watershed for India.

Indian diplomacy in the West Asia:

For the past five years, India’s approach

towards the West Asia was renewed and more

focus was made on a bilateral basis rather

than previous acts of balancing approach. It

is evident from the relation of India with the Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

These both countries have made a huge

investment in the Indian oil sector. The 46th

session of the OIC Foriegn Ministers summit

was held in Abu Dhabi, UAE. It was due to

the efforts of the UAE and Saudi an invitation was made to India. Thus it is appropriate to

conclude that Indian diplomacy in the region

was one of the main reasons for the change in

the OIC invitation to India.

Significance of the OIC invitation:

The invitation was seen as an opportunity to

India to break down the false propaganda

made by Pakistan. It is evident that the OIC

remains critical about India on the basis of

those false myth created by Pakistan. The OIC made an invitation to India even against

the protest of the Pakistan which is itself is a

diplomatic victory to India.

But at the same time OIC again made a

resolution about Jammu and Kashmir in a summit which was conducted separately.

Conclusion:

Though the Organisation of Islamic Countries

still has not completely changed its attitude

towards there was a clear change in its approach. The members of the organization

are not ready to accept the false propaganda

about India. It is the recognition of the Indian

secular values by an organization which was

critical about it.

Q20. For genuine peace and harmony to

take root in the Indian Ocean region, India

and the Maldives must continue to build a

shared strategic vision. Discuss this

statement. (15 Marks, 250 words)

India and Maldive share historical relations

with each other since independence of

Maldive from United Kingdom. There is strategic importance of Maldives for India.

Due to the rising influence of China in Indian

Ocean region through Ring of Pearls and Belt

and Road initiatives, India and Maldives

should work together to balance the influence

of China for peaceful and sustainable development of Indian Ocean Region.

Reason for militarization and disharmony

in the Indian Ocean Region:

1. China’s Military hegemony through String of pearls: China develop

overseas naval military bases in the

Indian Ocean Region(IOR) under

String of pearls policy, which could

allow China to conduct expeditionary

warfare in the IOR. Through establishment of this port, China is

promoting militarization of Indian

Ocean Region.

2. China’s influence in Internal Politics

of Indian Ocean Country like Maldives


and Sri Lanka: Chinese heavy presence in Maldives would have given

China an opportunity and a base to

influence and control the Indian

Ocean region. Also, the energy

supplies coming from Gulf nations to India pass through this area. Due to

this, rivalry between China and India

has increased in the IOR.

3. Regional Imbalance: India enjoys

unparalleled access and influence in

many of the Indian Ocean island states, including the Maldives, the

Seychelles, and Mauritius. But due to

rising influence of China, disharmony

in the Indian ocean region has

increased.

Requirement of shared strategic vision for

India and Maldives:

1. To Counter the rising influence of China :

India and Maldives should work together to

Counter the influence of China in the Maldives and IOR. For that purpose, India

should always support and respect the

democratic institution of IOR countries.India

should abstain from influencing the internal

politics of Indian Ocean Country. 2. To Counter the political chaos in Maldives:

Political chaos in Maldives led to rise of

extremism and religious fundamentalism,

smuggling and drug trafficking. For peace

and prosperity in IOR, these activities should

be curbed. In Such a situation, both countries should work to check political

chaos and promote the democratic

institutions of the Country.

3. To Counter debt trap policy of China: Many

IOR countries are losing the strategic autonomy due to heavy debt of China under

Belt and Road Initiatives (BRI). Maldives are

also becoming the victim of such debt trap. In

such a situation, India and Maldives should

develop strategic vision to counter such debt

trap.

Way forward

To promote peace and prosperity in the

Indian Ocean Region, India and Maldives should work together on regional maritime

security issues, including counterterrorism

and trans-national crimes.


Q1. अमेरिका की इंडो-पैसिफिक िणनीति औि चीन की बेल्ट एंड िोड इनीसिएटटव दोनों भू-िाजनीतिक टिि िे

िम्बंधिि िैं। टटप्पणी किें। (10 अंक, 150 िब्द)

दृष्टटकोण:

1. इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को िमझाइए। 2. अमेररका की इंडो-पैसिफिक रणनीति की ववशेषिाओं का उल्लेख करें। 3. चीन की बेल्ट एंड रोड इतनसशएटटव की ववशेषिाओं का उल्लेख करें। 4. दोनों रणनीतियों में भ-ूराजनीतिक टिि के बारे में चचाा करें। 5. उपरोक्ि रणनीतियों में भारि की स्थिति के बारे में उल्लेख करें। 6. एक उचचि तनष्कषा प्रदान करें।

इंडो-पैसिफिक की अविािणा:

इंडो-पैसिफिक भौगोसलक क्षेत्र िै जो अमेररका के पस्चचमी िट िे अफ्रीका के पूवी िट िक िैला िुआ िै। इि क्षेिर् में अपने रणनीतिक अवस्थिति और उभरिी अिाव्यवथिाओं के कारण क्षेत्र वैस्चवक रूप िे ध्यान आकवषाि करिा िै। ववचव व्यापार का आधे िे अचधक व्यापर इि क्षेत्र में िोिा िै

और और इििे भी अचधक की क्षमिा रखिा िै क्योंफक क्षेत्र

के अचधकांश देश एक िजे चरण में ववकसिि िो रिे िैं। यि क्षेत्र राष्रों के मध्य िंघषा और जलवायु पररविान के खिरों का भी िामना करिा िै।

अमेरिका की इंडो-पैसिफिक िणनीति:

इंडो-पैसिफिक रणनीति अमेररका की रक्षा नीति िै। इिका उद्देचय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को थविंत्र और खुला बनाना िै। यि िभी राष्रों, बड े और छोटे, को अपनी िंप्रभुिा को िुरक्षक्षि रखने और थवीकृि अंिरााष्रीय तनयमों, मानदंडों और तनष्पक्ष प्रतिथपधाा के सिद्ांिों के अनुरूप आचिाक

ववकाि को आगे बढाने के सलए बढावा देगा। इिे िासिल

करने के सलए अमेररका अपने िियोचगयों के िाि क्वाड (QUAD) िमूि जैिे क्षेत्र में िियोग करिा िै।

चीन का बेल्ट एंड िोड इनीसिएटटव

अचधक मुखर चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनीसशएटटव के

माध्यम िे यूरेसशयन और अफ्रीकी क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढाने की कोसशश करिा िै। यि चीन के िाि दतुनया के

अन्य टिथिों को जोडने के सलए आचिाक गसलयारों और

पररविन गसलयारों का एक िंयोजन िै। चीन बुतनयादी ढांच े

के ववकाि के सलए इन देशों में भारी तनवेश करिा िै।

भू-िाजनीतिक टिि:

यूएि इंडो-पैसिफिक रणनीति, क्षेत्र में अपना आचधपत्य

बनाए रखने के सलए मुखर चीन के उदय की रोकिाम की टदशा में तनदेसशि िै। अमेररका का उि क्षेत्र के अपने मुख्य

िियोचगयों की रक्षा करन ेका भी िरोकार जुडा िै, स्जन्िें चीन िे खिरा िै। यि दक्षक्षण चीन िागर के नौविन के

अचधकार के मुद्द ेिे थपष्ट िै।

चीन अचधशेष उत्पादन और अिाव्यवथिा के ठिराव के

आिन्न खिरे की िमथया का िामना करिा िै। यि

मलक्का जलडमरूमध्य की िरि टिदं मिािागर क्षेत्र में भी जांच बबदंओंु की दवुवधा का िामना करिा िै। इन िमुद्री सलकं में कोई भी गडबडी चीन की आचिाक िंभावनाओं को बुरी िरि प्रभाववि करिी िै। इि प्रकार बेल्ट एंड रोड इनीसशएटटव (BRI) चीन को उिकी अचधशेष पूंजी का उपयोग करन ेमें मदद करिा िै िाफक वि उि पर लाभ

प्राप्ि कर िके। िाि िी यि राष्रों पर चीन के आचिाक टिि

और चीनी प्रभाव की रक्षा करिा िै।

भािि की ष्थिति

भारि को अमेररका द्वारा इंडो पैसिफिक रणनीति में एक

प्रमुख पक्ष माना जािा िै। टिदं मिािागर में भारि की िामररक अवस्थिति अमेररका को मुखर चीन के उदय को रोकने के सलए भारि का उपयोग करने के सलए पे्रररि करिा िै। इि मामले में िमान मानसिकिा वाले राष्र क्षेत्र में “मालाबार” जैिे िैन्य अभ्याि का आयोजन कर रिे िैं। बेििर िियोग के सलए भारि, अमेररका, जापान और ऑथरेसलया के बीच एक क्वाड िमूि की शुरुआि की गई िै।

भारि तनवेश की प्रकृति और देशों की िंप्रभुिा के िमझौि े

के कारण बेल्ट एंड रोड इतनसशएटटव का टिथिा निीं िै। भारि के अचधकांश पडोिी, जो बेल्ट एंड रोड इतनसशएटटव

(BRI) का टिथिा िैं, चीन के ऋण जाल के खिरे में िैं। टिदं

मिािागर क्षेत्र में चीन की गतिववचधयों िे भारि को रक्षा खिरे का भी िामना करना पडिा िै।

तनटकर्ष: िालांफक बीआरआई और इंडो पैसिफिक रणनीति दोनों अन्य

देशों के िाि िियोग करिा टदखिा िै, लेफकन इिके

प्रथिावकों के भू राजनीतिक टिि िै। यि क्षेत्र के देशों पर तनभार िै फक वे अपने राष्रीय टिि के अनुिार तनणाय लें।


Q2.चीन- पाफकथिान आधिषक गसियािा चीन-पाफकथिान

िंबंिों की िमाष्प्ि िोगी। टटप्पणी किें। (10 अंक, 150 िब्द)


1. चीन-पाफकथिान आचिाक गसलयारे के बारे में चचाा करें। 2. पाफकथिान की अिाव्यवथिा में चीन-पाफकथिान आचिाक

गसलयारा (CPEC) के प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। 3. आचिाक गसलयारे िे िम्बचंधि चुनौतियों के बारे में उल्लेख करें। 4. चीन-पाफकथिान िदाबिार दोथिी के अंि की िंभावना पर चचाा करें। 5. एक उचचि तनष्कषा प्रदान करें।

चीन-पाफकथिान आधिषक गसियािा (CPEC) औि पाफकथिान की अिषव्यवथिा: CPEC के माध्यम िे पाफकथिान की अिाव्यवथिा को बिुि आवचयक ववदेशी तनवेश प्राप्ि िोिा िै जो फक लगभग

46 बबसलयन अमरीकी डालर िै। CPEC िे पाफकथिान को िोने वाले कुछ लाभ िैं:

CPEC के िाि मित्वपूणा शिरों के बीच िंपका का ववकाि। रोजगार के अविरों में ववृद्। ववद्युि पररयोजनाओं के माध्यम िे ऊजाा अभाव में कमी। बागवानी उत्पादों के सलए व्याविातयक अविर। पूवोत्िर पाफकथिान में पयाटन का ववकाि। प्रत्यक्ष ववदेशी तनवेश का आकषाण।

CPEC में चुनौतिया:ं CPEC चगलचगि, बास्ल्टथिान और सशनस्जयांग प्रांि के

अशांि टिथिों िे िोकर गुजरिा िै। इििे पररयोजना के

िंचालन में वाथिववक िुरक्षा को खिरा िै। इन क्षेत्रों में आिंकवादी गतिववचधयों पर पूरी िरि िे तनयंत्रण निीं िै। बलूचचथिान प्रांि में अलगाववादी आंदोलन पररयोजना कायाान्वयन को और जटटल बनािा िै।

तनवेश की अथपष्टिा और पाफकथिान द्वारा कजा का भुगिान करने की क्षमिा पाफकथिान की िंप्रभुिा के सलए

मुख्य खिरा बनी िुई िै। भारि द्वारा पररयोजना का ववरोध,क्योंफक यि भारिीय राज्य जम्मू और कचमीर िे

गुजरिा िै, आगे पररयोजना के सलए परेशानी को बढािा िै। पाफकथिान - चीन िदाबिाि िंबंि का अंि:

पाफकथिान की विामान आचिाक िालािों िे यि थपष्ट िै फक

चीन को भारी कजा चुकाना बिुि मुस्चकल िै। यि तनस्चचि

रूप िे पाफकथिान और चीन के बीच िंबंध को प्रभाववि

करिा िै लेफकन इिके अंि िोने की कम िम्भावना िै। इिका मुख्य कारण िै फक पाफकथिान को तनवेश के सलए

चीन की जरूरि िै और अपनी ऊजाा िुरक्षा के सलए चीन को पाफकथिान की जरूरि िै। इिके अलावा भारिीय कारक

िामान्य आधार के रूप में रिेगा, स्जि पर ये दोनों देश

एकजुट रिेंगे।

तनटकर्ष: चीन का भूराजनीतिक टिि और ऊजाा िुरक्षा चीन और पाफकथिान के बीच बेििर िंबंधों को अपररिाया बनािी िै। इि कारण िे चीन इि पररयोजना िे पीछे निीं िटेगा और उिे पाफकथिान के िफिय िमिान की आवचयकिा िै। इिसलए पाफकथिान के िाि िंबंध िोडने के बजाय, चीन ने

चीनी टिि में पाफकथिान की नीतियों को प्रभाववि करने की कोसशश की।

Q3. कुछ अपवादों के िाि, मुक्ि व्यापाि िमझौिों ने

भागीदाि देिों के िाि भािि के व्यापाि घाटे को बढा टदया िा। क्षेत्रीय व्यापक आधिषक िाझदेािी (RCEP) में इििे

बचने के सिए फकन िाविातनयों की आवश्यकिा िै?

(10अंक, 150 िब्द)


1. मुक्ि व्यापार िमझौि ेको पररभावषि करें। 2. मुक्ि व्यापार िमझौि ेिे िम्बंचधि भारिीय अनुभव के

बारे में उल्लेख करें। 3. क्षेत्रीय व्यापक आचिाक िाझदेारी की ववशेषिाओं के बारे में चचाा करें। 4. RCEP िे लाभास्न्वि िोने के सलए भारि द्वारा उठाए

जाने वाले आवचयक कदमों का उल्लेख करें। 5. एक उचचि तनष्कषा दें।

मुक्ि व्यापाि िमझौि:े

मुक्ि व्यापार िमझौि ेदो या दो िे अचधक देशों के बीच की एक व्यवथिा िैं जो मुख्य रूप िे िीमा शुल्क टैररि को कम करने या खत्म करने और उनके बीच पयााप्ि व्यापार पर गैर टैररि बाधाओं को पूरा करने के सलए ििमि िैं। यि आम िौर पर वथिुओं में व्यापार या िेवाओं में व्यापार को कवर करिा िै। यि बौवद्क िंपदा अचधकारों, तनवेश,

िरकारी खरीद और प्रतिथपधाा नीति जैिे अन्य क्षेत्रों को भी कवर कर िकिा िै। ये मुक्ि व्यापार िमझौि े ववचव


व्यापार िंगठन के ढांच े के दायरे िे बािर िैं। आज इन

व्यापार िमझौिों के माध्यम िे कुल व्यापार का आधे िे

अचधक व्यापार िोिा िै। कुछ मित्वपूणा मुक्ि व्यापार िमझौि े रांि-पैसिफिक पाटानरसशप (TPP), उत्िर अमेररकी मुक्ि व्यापार िमझौिा (नाफ्टा), क्षेत्रीय व्यापक

आचिाक िाझदेारी (RCEP) िैं।

मुक्ि व्यापाि िमझौि ेके िाि भाििीय अनुभव:

FTA देशों को भारि के तनयााि ने दतुनया के बाकी टिथिों में कुल तनयााि में ववृद् या तनयााि को बेििर निीं

बनाया िै।

FTA ने आयाि और तनयााि को बढाया िै, िालांफक आयि

अचधक रिा िै।

आसियान, कोररया और जापान के िाि भारि के व्यापार घाटे ने FTA को ववथििृ फकया िै।

आचिाक िवेक्षण 2016-17 के अनुिार, FTA का धािुओं

के आयि और वथत्रों के तनयााि पर बडा प्रभाव पडा िै।

धािुओं के सलए FTA टैररि में 10% की कमी िे आयाि में 1.4% की ववृद् िुई िै।

भारि के तनयााि मूल्य पररविानों की िुलना में आय

पररविानों के सलए बिुि अचधक उत्िरदायी िैं और इि

प्रकार टैररि में कमी / उन्मूलन िे तनयााि में उल्लेखनीय ववृद्

निीं िोिी िै।

भारि में तनयाािकों द्वारा RTA की उपयोचगिा दर बिुि

कम िै। (5 िे 25% के बीच)

क्षेत्रीय व्यापक आचिाक भागीदारी:

क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी िमझौिा 10 आसियान देशों और उनके छि FTA िाझदेार देशों ऑथरेसलया, चीन, भारि,

जापान, कोररया और न्यूजीलैंड के बीच ििमति के ििि

एक मुक्ि व्यापार िमझौिा िै।

यि िमूि वैस्चवक GDP का 25%, वैस्चवक व्यापार का 30%, एिडीआई प्रवाि का 26% और कुल जनिंख्या का 45% के सलए स्जम्मेदार िै। इिे मेक इन इंडडया पिल के

ििि भारि में औद्योचगक ववकाि के अविर के रूप में देखा जा िकिा िै।

RCEP देश भारि के कुल व्यापार में लगभग 27% का योगदान देि ेिैं। भारि के कुल तनयााि का लगभग 15%

RCEP देशों को तनयााि िोिा िै और RCEP िे आयाि

भारि के कुल आयाि का 35% िै। एक िी िमय पर िमूि के िाि भारि का व्यापार घाटा लगभग 83 बबसलयन

अमरीकी डालर िै। इि व्यापार घाटे में 60% िे अचधक

चीन के िाि िै।

िदथय देश भारि को अपने तनयााि के सलए एक ववशाल

बाजार के रूप में देखिे िैं लेफकन मुक्ि िेवाओं के व्यापार को खोलने के सलए अतनच्छुक िैं। इि कारण िे वािाा का पूरा िोना अतनणाायक बना िुआ िै।

भािि द्वािा फकए जाने वािे उपाय:

एसशयाई ववकाि बैंक के अनुिार, भारि की FTA की उपयोग दर 5% िे 25% के बीच िै, जो एसशया में िबिे

कम में िे एक िै।

इिसलए भारि वाथिव में अपने मुक्ि व्यापार िमझौिों में नुकिान में िै। RCEP के ििि लाभ बढाने के कुछ उपाय

िैं: मूल मानदंडों के तनयमों को िरल बनाया जाना चाटिए।

मुक्ि व्यापार िमझौिों के बारे में पयााप्ि जानकारी व्यापाररक िमुदायों को प्रदान की जानी चाटिए।

अनुपालन लागि को कम फकया जाना चाटिए।

प्रशाितनक देरी को कम करना चाटिए।

अचधकिम तनयााि क्षमिा के िाि वथिुओं और िेवाओं पर ध्यान टदया जाना चाटिए।

तनटकर्ष: मुक्ि व्यापार िमझौिे राष्रों के बीच वथिुओं और िेवाओ ं

की आवाजािी को बढाकर आचिाक ववकाि िुतनस्चचि करिे िैं।लेफकन व्यापार िमझौिों के पक्षकारों को वािाा के दौरान

िावधान रिना चाटिए िाफक वे िमझौि ेिे अचधकिम लाभ

उठा िकें ।इि प्रकार यि भारि के सलए अपने मुक्ि व्यापार िमझौिों को फिर िे िंगटठि करने और उन व्यापार िमझौि ेके ििि प्रदान फकए गए अविरों का पूणा उपयोग

करने का ििी िमय िै।

Q4. पपछिे कुछ वर्ों के दौिान, क्षेत्रीय प्रभाव बनाने िेिु

,भािि का पडोसियों के िाि िंबंि बिुि नाजुक िे। इि


िंदभष में गुजिाि सिद्ांि की विषमान प्रािंधगकिा पि चचाष किें।

(10 अंक, 150 िब्द)

दृस्ष्टकोण:

1. भारि और उिके पडोसियों के बीच िासलया िबंंधों में चगरावट के बारे में चचाा करें। 2. गुजराल सिद्ांि की ववशेषिाओं का उल्लेख करें। 3. भारि की विामान ववदेश नीति के सलए सिद्ांि की प्रािंचगकिा का ववचलेषण करें। 4. पडोसियों के िाि अच्छे िंबंध बनाए रखने में िामान्य

चुनौतियों के बारे में चचाा करें। 5. एक यिोचचि तनष्कषा प्रदान करें।

भािि औि उिके पडोसियों के बीच िंबंि:

अपने पडोसियों के िाि भारि का िंबंध इिकी अवस्थिति

और ऐतििासिक मुद्दों के कारण जटटल बने िुए िैं। कुछ देशों को छोडकर भारि का िंबंध िीमा िम्बन्धी मुद्दों और क्षेत्र

में आपिी िंदेि के कारण नाजुक बने िुए िैं। िाल िी में मालदीव जैिे देशों ने चीन के िाि मुक्ि व्यापार िमझौि े

पर िथिाक्षर फकए और चीन के करीब चले गए। इिे

भारिीय टिि के सलए िातनकारक माना जािा िै क्योंफक टिदं

मिािागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी िे भारि को िुरक्षा का खिरा िै। इिी िरि नेपाल और श्रीलंका जैिे अन्य देश भी चीन के करीब जा रिे िैं। इिके अलावा उत्िर में भारि शत्र ु

देश पाफकथिान और आिामक चीन िे तघरा िै। यि भारि

के उदय के सलए पडोसियों के िाि ििज िंबंधों के

रखरखाव को नाजुक बनािा िै।

गुजिाि सिद्ांि:

यि आई.के गुजराल द्वारा थिावपि एक ववदेश नीति िै जो भारि द्वारा दक्षक्षण एसशया में छोटे देशों को एकिरिा ररयायिें देने की वकालि करिा िै। सिद्ांि के इि

िमायोजनकारी प्रकृति िे भारि को अपने पडोसियों के

िाि अच्छे िंबंध बनाने में मदद समलेगी। सिद्ांि की कुछ

मुख्य ववशेषिाएं िैं:

बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैिे

पडोसियों के िाि, भारि को पारथपररकिा के सलए निीं पूछना चाटिए, जो अच्छा ववचवाि पैदा कर िकि ेिैं।

फकिी भी दक्षक्षण एसशयाई देश को अपने क्षेत्र का उपयोग

उि क्षेत्र के दिूरे देश के टिि के खखलाि निीं करने देना चाटिए।

फकिी भी देश को दिूरे देश के आंिररक मामलों में िथिक्षेप

निीं करना चाटिए।

िभी दक्षक्षण एसशयाई देशों को एक दिूरे की क्षेत्रीय अखंडिा और िंप्रभुिा का िम्मान करना चाटिए।

िभी दक्षक्षण एसशयाई देशों को शांतिपूणा द्ववपक्षीय वािाा के

माध्यम िे अपने िभी वववादों का तनपटारा करना चाटिए।

सिद्ांि की प्रािंधगकिा: भारि की खुद को िंिुलनकारी शस्क्ि िे वैस्चवक शस्क्ि में बदलने की आकांक्षा िेिु अपना प्रभाव क्षेत्र बढाने की जरूरि

िै। तनकटम पडोिी देश भारिीय प्रभाव ववथिार और भारि

के शांतिपूणा उदय के सलए एक प्रमुख भूसमका तनभािे िैं। आज दक्षक्षण एसशयाई क्षेत्र के अचधकांश देशों को अपने

आचिाक ववकाि के सलए तनवेश और अनुदान की आवचयकिा िै। एक क्षेत्रीय खखलाडी के रूप में भारि को अपना ववचवाि िासिल करने के सलए इन देशों की ववकाि

जरूरिों में अपनी भूसमका बढानी िोगी। चीन और अमेररका जैिे बािरी खखलाडडयों की गतिववचधयों के कारण क्षेत्र के

धु्रवीकरण को द्ववपक्षीय बािचीि के जररए टाला जा िकिा िै।

इिके अलावा टिदं मिािागर क्षेत्र में ववशेष रूप िे श्रीलंकाई

और मालदीव में चीनी िैन्य गतिववचध बढ रिी िै। दक्षक्षण

एसशया और टिदं मिािागर क्षेत्र में भूराजनीतिक स्थिति के

कारण गुजराल सिद्ांि आज भी अचधक प्रािंचगक िै।

पडोसियों के िाि अच्छे िंबंि बनाए िखने में चुनौतियां:

पडोसियों के िाि अच्छे िबंंि बनाए िखने में कई चुनौतियां मौजूद िैं। उनमें िे कुछ िैं: अनिुलझे िीमा वववाद। िीमा पार आिंकवाद और िथकरी गतिववचधयां। िमय पर अंिरााष्रीय पररयोजनाओं के तनष्पादन में भारि

की ववत्िीय बाधाएँ। एक दिूरे की गतिववचधयों के बारे में आपिी िंदेि। नदी जल बंटवारा वववाद। क्षेत्र में चीन जैिे बािरी खखलाडडयों की भूसमका।

तनटकर्ष: अफ़गातनथिान देश में भारिीय ववकािात्मक भूसमका ने

अफ़गान लोगों के बीच कािी िद्भावना िासिल की िै। इिे

अन्य पडोसियों के िाि उनकी ववकाि िंबंधी


आवचयकिाओं के अनुिार दोिराया जा िकिा िै। इि

प्रकार भारि के शांतिपूणा आचिाक ववकाि और भू-राजनीतिक मित्वाकांक्षाओं के सलए पडोसियों के िाि एक

अच्छा िंबंध अपररिाया िै।

Q5. भूख औि कुपोर्ण की िमथया की जड भोजन की कमी निीं िै, बष्ल्क उपिब्ि भोजन िक पिुुँच में कमी िै। भािि में िावषजतनक पवििण प्रणािी (PDS) के िंदभष में किन का पिीक्षण किें।

(10 अंक, 150 िब्द)

उत्िि:

वैस्चवक भूख भोजन की कमी के कारण निीं िै। अब, ववचव

पथृ्वी पर िर आदमी, मटिला और बच्चे को पोषण देने के

सलए पयााप्ि भोजन का उत्पादन करिा िै। लेफकन िर िाल

उत्पाटदि िोने वाले िभी खाद्य पदािों में िे लगभग एक-

तििाई उपभोग िोने िे पिले िी बबााद िो जािा िै।

यूएन के िूड एंड एग्रीकल्चर ऑगानाइजेशन द्वारा द थटेट

ऑि िूड सिक्योररटी एंड न्यूटरशन इन द वल्डा (2017)

नामक एक ररपोटा में कई िथ्य िामने आए िैं:

भारिीय आबादी का 14.5% अल्पपोवषि िै।

पांच िाल िे कम उम्र के 47.5 समसलयन भारिीय बच्च े

छोटे कद या बौनेपन के सशकार िैं - जो दतुनया के फकिी भी देश िे ज्यादा िै।

प्रजनन आयु (15-49 वषा) की 51.4% भारिीय मटिलाएं

एनीसमया िे पीडडि िैं।

64.9% भारिीय मटिलाएं (दतुनया में उच्चिम अनुपाि)

ववशेष रूप िे 0-5 मिीने की उम्र के सशशुओं को दधू वपलाने

के सलए थिनपान पर तनभार िैं।

ऐिा उि देश में क्यों िो रिा िै जो अपनी जरूरि िे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करिा िै?

ववचव आचिाक मंच के अनुिार, भारि को अपनी जनिंख्या को खखलाने के सलए प्रति वषा लगभग 230 समसलयन टन

भोजन की आवचयकिा िोिी िै - और 2016-2017 में भारि का खाद्यान्न उत्पादन ररकॉडा 273.3 समसलयन टन

िा।

िावाजतनक वविरण िंत्र (PDS यानी िावाजतनक वविरण

प्रणाली) के माध्यम िे भोजन का अपयााप्ि वविरण भी देश

में बढिी खाद्य अिुरक्षा का एक कारण िै। लक्षक्षि

िावाजतनक वविरण प्रणाली (TPDS) का इि अिा में नुकिान िै फक जो लोग िस्सिडी के सलए योग्य उम्मीदवार िैं, उन्िें गरीबी रेखा िे नीचे (BPL) की स्थिति में नाम निीं िोने के आधार पर बािर रखा गया िै, BPL के रूप में एक

पररवार की पिचान करने के सलए मानदंड मनमाना िै और राज्य-दर-राज्य सभन्न िोिा िै। गरीबी रेखा िे ऊपर (APL)

और गरीबी रेखा िे नीचे (BPL) शे्रखणयों के रूप में अक्िर त्रुटटपूणा वगीकरण िे खाद्यान्न की खरीद में भारी चगरावट

िुई िै। इिके अलावा, PDS की दकुानों पर अनाज की कम

गुणवत्िा और खराब िेवा ने िमथया को और बढा टदया िै।

Q6. थवच्छ जि औि थवच्छिा िावषजतनक थवाथ्य की नींव िै।इि िंदभष में भािि के सिए थवच्छिा औि जि

नीति की आवश्यकिा पि प्रकाि डासिये। (10 अंक, 150 िब्द)

उत्िि:

दतुनया भर में अतििार िे िोने वाली 90 प्रतिशि मौिों के

सलए खराब थवच्छिा और अिुरक्षक्षि पानी स्जम्मेदार िैं।ववचव बैंक के अनुिार, पानी और थवच्छिा में तनवेश निीं करने का प्रतिकूल आचिाक प्रभाव, भारि में िकल घरेलू उत्पाद की 6.4 प्रतिशि की कमी िै।दतुनया में खुले में शौच

करने वालों की िबिे बडी िंख्या भारि में िै। कें द्र िरकार की थवच्छ भारि असभयान योजना के बावजूद खुले में शौच

चचिंा का ववषय िै।मानव उत्िजान मुक्ि रूप िे भूजल में प्रवेश करिा िै जो पानी को प्रदवूषि करिा िै, और िमुदायों पर नकारात्मक थवाथथ्य प्रभाव डालिा िै। इिसलए भारि

के सलए एक थवच्छिा और जल नीति की ित्काल

आवचयकिा िै।

जि नीति की आवश्यकिा पानी जीवन का वाथिववक आधार िै और मानव अस्थित्व

और ववकाि की नींव िै। ििस्रास्सदयों िे पानी के ििि और न्यायिंगि उपयोग को िांथकृतिक अनुकूलन द्वारा जल

िंरक्षण प्रौद्योचगफकयों, कृवष प्रणासलयों और ववसभन्न

जलवायु क्षेत्रों, और िंरक्षण-आधाररि जीवन शैसलयों के

सलए अनुकूसलि ििल पैटना के माध्यम िे िुतनस्चचि

फकया गया िै।

लेफकन वपछले कुछ दशकों में जनिंख्या ववृद्,

औद्योगीकरण और शिरीकरण और िंबंचधि

उपभोक्िावादी िंथकृति के पररणामों ने वषाा के प्राकृतिक

जल ववज्ञान चि, समट्टी की नमी, भूजल, ििि के पानी


और िभी आकारों के भंडारण में िथिक्षेप फकया िै।इिने

िमारे मित्वपूणा जल िंिाधनों के अति प्रयोग, दरुुपयोग

और प्रदषूण को बढावा टदया िै और पानी की गुणवत्िा और प्राकृतिक ििाई क्षमिा को भंग फकया िै।

पानी के अति प्रयोग और दरुुपयोग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के सलए और यि िुतनस्चचि करने के सलए फक

िमारे बिुमूल्य जल िंिाधनों का उपयोग गरीबी को दरू करने और आचिाक और मानव ववकाि को प्राप्ि करने के

सलए बेििर िरीके िे फकया जाये, यि आवचयक िै फक िमारे पाि एक जल नीति जो िमारे द्वारा िामना फकये गए और इक्कीिवीं िदी में िामने आने वाली चुनौतियों को पिचाने

और उिको पयााप्ि रूप िे िंबोचधि करिा िो।

इक्कीिवीं िदी के सलए एक राष्रीय जल नीति को राष्रीय

ववकाि लक्ष्यों और तनयोजन के उद्देचय िे एक राष्रीय

िंिाधन के रूप में थवच्छ पानी की पिचान करना िै, िालांफक थिानीय िमुदायों और िंबंचधि राज्य िरकारों के

बीच िाझदेारी में पानी का प्रबंधन ववकें द्रीकृि िरीके िे

फकया जाना िै।

नीति को व्यापक टदशा-तनदेश प्रदान करना चाटिए, और प्रत्येक वॉटरशेड और नदी बेसिन में ववसभन्न पररस्थितियों के अनुरूप पयााप्ि नम्यिा िोना चाटिए, जैिे कृवष-जलवायु

क्षेत्र, प्रदषूण का थिान और अन्य उद्योग, कथबों का थिान

और जनिंख्या घनत्व।

थवच्छिा नीति की आवश्यकिा भारि में बडी िंख्या में ऐिे घर िैं स्जनकी थवच्छिा िक

पिंुच निीं िै,िििी जल के प्रदषूण के सलए घरों िे तनकलने

वाला गैर-उपचाररि अपसशष्ट जल स्जम्मेदार िै।अिः भारि

में थवच्छिा चुनौिी के सलए िमग्र, व्याविाररक िमाधान

िैयार करने के सलए सशक्षाववदों और गैर-िरकारी िंगठनों के िाि-िाि ववसभन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा एक

िमग्र प्रयाि की आवचयकिा िै।

बदलिी िकनीक की िुलना में मानसिकिा बदलना अक्िर कटठन िोिा िै।

नई नीति में, भारि िरकार को प्रभावी थवच्छिा की कंुजी के रूप में िकनीकी बदलाव के िाि-िाि व्यविाररक

बदलाव पर जोर देना चाटिए।

नीति कई िंथिागि मुद्दों, शिरी गरीबों की ददुाशा, ववशेष

रूप िे िैर पर मैला ढोने वालों, थवच्छिा पर जागरूकिा की

कमी, एकीकृि तनयोजन और िकनीकी ज्ञान ििा क्षमिा की कमी को दरू करने का प्रयाि करिी िै, जो िमारी अचधकांश बुतनयादी िुववधाओं के कुशलिा िे काम निीं करने का कारण बनिी िै।

शिरी थवच्छिा पर एक राष्रीय काया िलािकार िमूि की थिापना की जानी चाटिए िाफक िरकार और नागररक

िमाज को िमुदाय िंचासलि थवच्छिा कायािम बनाने में मदद समल िके।

इिे लागू करने के सलए आवचयक िंथिागि, ववत्िीय और िामास्जक िंकेिकों का वववरण देि े िुए राज्यों और शिरों को रणनीति िैयार करने के सलए मागादशान प्रदान करना चाटिए।

िंिाधनों की स्थिरिा िुतनस्चचि करने के सलए राज्यों और शिरों को थवच्छिा के िंबंध में िामूटिक व्यविार को बदलना चाटिए और ऐिा करने के सलए जवाबदेिी को थिानीय बनाई गई िै।

िोकि केवल बुतनयादी ढाचं े के ववकाि पर निीं िोना चाटिए बस्ल्क पररणामों और व्यविार में पररविान पर िोना चाटिए।नीति के ििि, िभी राज्यों को राष्रीय टदशातनदेशों के अनुिार राज्य की थवच्छिा और थवच्छ जल रणनीतियों को ववकसिि करना आवचयक िै।

Q7. िमािे जीवन जीने का ििीका िमािे थवाथ्य के सिए

एक बडा खििा बन गया िै,अब िमय आ गया िै फक िम

थवाथ्य िे िम्बंधिि मुद्दों के बािे ष्जि प्रकाि िोचिे िैं उिे नया रूप टदया जाये।व्याख्या किें।

(10 अंक, 150 िब्द)

उत्िि:

िमने िंिामक रोगों के खखलाि मित्वपूणा प्रगति की िै,

लेफकन अध्ययनों िे पिा चलिा िै फक िमारे जीवन का िरीका िमारे थवाथथ्य के सलए एक बडा खिरा बन गया िै।वपछले कई दशकों में, िमारा भोजन अथवथथ्यकर िो गया िै, िमारी जीवन शैली गतििीन िो गई िै और िम में िे कई अभी भी िंबाकू और शराब का उपयोग करिे िैं।इन

जोखखम कारकों के कारण जीवनशैली िे जुडी बीमाररयों में लगािार ववृद् िुई िै; अिााि ्मोटापा, मधुमेि, कैं िर, पुरानी िेिडों की बीमारी और हृदय रोग (िीवीडी)।


ववचव थवाथथ्य िंगठन (डसल्यूएचओ) के अनुिार, एनिीडी उच्च रुग्णिा, मतृ्यु दर और िाि िी वैस्चवक थिर पर ववकाि के सलए िबिे बडी बाधा िै।इिके अलावा, दतुनया के

िर क्षेत्र में डसल्यूएचओ के िाि मध्य और तनम्न-आय वाले

देशों में अचधक बोझ के कारण एनिीडी में ववृद् जारी िै।

गैर-िंचारी रोग अब वैस्चवक थिर पर 70 प्रतिशि िे

अचधक मौिों के सलए स्जम्मेदार िैं, ज्यादािर कम आय

वाले िमुदायों के बीच।

जीवन जीने का यिी िरीका िमारी शारीररक स्थिति को बबगाड रिा िै, िमारे मन की स्थिति में चगरावट का िंकेि दे

रिा िै।

ववचव थवाथथ्य िंगठन के अनुिार, आत्मित्या 15-29

िाल के बच्चों में मतृ्यु का दिूरा प्रमुख कारण िै, और 2000 िे 2016 के बीच मनोभ्रशं के कारण मतृ्यु दोगुनी िे

अचधक िो गई िै।

मानसिक बीमारी और उपचार के समिक इि मुद्दे को और भी जटटल बना देि ेिैं।

थवाथथ्य िंवधान और तनवारक थवाथथ्य दृस्ष्टकोण एनिीडी उपचार की लागि की िुलना में कम लागि के िाि रोग के

बोझ को कम करने में प्रभावी रणनीति िाबबि िोिे िैं। िालांफक, एनिीडी की रोकिाम और तनयंत्रण केवल आिार तनयंत्रण और बढी िुई शारीररक गतिववचध के िाि निीं फकया जा िकिा िै। अब िमय आ गया िै फक िम थवाथथ्य

के मुद्दों के बारे में स्जि प्रकार िोचिे िैं,उिे नया रूप टदया जाये।

इिमें थवाथथ्य देखभाल प्रदािाओं और िरकारों के िाि

नेिाओं के रूप में कई थिरों पर कारावाई की आवचयकिा िै, िाि िी िाि मजबूि थवाथथ्य देखभाल प्रणाली और बिु-

टििधारक भागीदारी की भी। यि िुतनस्चचि करने के सलए फक िथिक्षेप तनधााररि लक्ष्यों को पूरा करिे िैं; तनयसमि ररपोटटिंग, वैस्चवक तनगरानी और जवाबदेिी मित्वपूणा िैं।

दतुनया भर के शोधकिाा, वैज्ञातनक, व्यस्क्ि और िंगठन

गैर-िंचारी रोगों को रोकने, थवाथथ्य िेवा के सलए

िावाभौसमक पिँुच प्रदान करने और मानसिक बीमारी को दरू करने और उन्िें नष्ट करने के सलए नए िरीकों पर काम कर रिे िैं।

चचफकत्िा िमुदाय और आम जनिा िजेी िे वैकस्ल्पक

उपायों को अपना रिी िै, फक फकिको रोका जा िकिा िै और जो तनवारक योग्य निीं िै उिके िाि अपना पूरा जीवन जीना िंभव िै। उदािरण के सलए, टेलीमेडडसिन

िेवाएं भीडभाड वाले अथपिालों को में कारगर िो िकिा िै, जबफक यि दरूथि थिानों में लोगों को थवाथिय् िेवा प्रदान

करिी िैं।

इि प्रकार के िमाधानों में जीवन को बचाने और िमारे थवाथथ्य के बारे में िोचने के िरीके को नया रूप देने की क्षमिा िै।वे िमें बेििर, लंबे िमय िक, थवथि जीवन

प्रदान कर िकिे िैं, चािे िमारे मध्य अंिर या िामास्जक-

आचिाक स्थिति कैिा भी िो।

Q8. क्या िाटरीय सिक्षा नीति 2019 का मिौदा भािि में विषमान सिक्षा प्रणािी की चुनौतियों का िमािान किने के

सिए एक प्रभावी िंत्र िुतनष्श्चि कििा िै? चचाष किें। (10 अंक, 150 िब्द)

उत्िि:

िर देश में एक अलग सशक्षा प्रणाली और उिके सलए अलग-

अलग नीतियां िोिी िैं।देशों को यि भी िमथया िै फक एक

अच्छी नीति का चयन कैिे फकया जाए जो सशक्षा प्रणाली को बेििर बनाने में योगदान दे िके।एक मजबूि सशक्षा प्रणाली एक देश को मजबूि करिी िै और इिके ववकाि में योगदान देिी िै। अब, यटद िम अपनी भारिीय सशक्षा प्रणाली के बारे में बाि

करिे िैं, िो इिमें कुछ िकारात्मकिाएँ और नकारात्मकिाएँ, मुद्दे और चुनौतियाँ िैं:

तनजी थकूलों और िरकारी थकूलों द्वारा प्रदान की जाने

वाली सशक्षा की गुणवत्िा में बिुि बडा अंिर िै।

सशक्षक ,छात्र अनुपाि में िुधार की जरूरि िै। कुछ थिानों पर, प्रति सशक्षक पर 60 छात्र िैं।

िमग्र बुतनयादी ढांच ेमें बेििर िुववधाओं के िाि िुधार की आवचयकिा िै जैिे अच्छी िरि िे िुिस्ज्जि व्याविाररक

प्रयोगशालाएं, बडी और बेििर कक्षाएं आटद।

सशक्षण मानकों में िुधार के सलए सशक्षकों के प्रसशक्षण और कौशल ववकाि को तनयसमि और अतनवाया करने की आवचयकिा िै।


थकूलों में जो पाठ्यिम पढाया जा रिा िै वि पुराना और अप्रचसलि िै। आज की िजेी िे बढिी आधुतनक सशक्षा की दतुनया में अचधक ववचविनीयिा के िाि एक बेििर पाठ्यिम की योजना बनाने और इिे लागू करन े की आवचयकिा िै।

एक बडी चुनौिी जो िमारी सशक्षा प्रणाली के िामने िै वि

यि िै फक िम िीखने के िरीके को बदल दें।विामान

दृस्ष्टकोण केवल िैद्ांतिक ज्ञान के इदा-चगदा घूमिा िै,स्जिके बिुि कम या ना के बराबर व्याविाररक अनुप्रयोग

िैं।

न केवल िमारी सशक्षा प्रणाली, बस्ल्क एक िमाज के रूप में, िम भारिीय डॉक्टिा और इंजीतनयिा के प्रति आिक्ि

िैं।इि कारण िे, अध्ययन की अन्य धाराओं की अत्यचधक

अनदेखी की जािी िै।

िभी के सलए सशक्षा, सशक्षा का दृस्ष्टकोण िोना चाटिए।िमें िामास्जक-आचिाक पषृ्ठभूसम के बावजूद बुतनयादी दक्षिाओ ं

के पयााप्ि थिर को प्राप्ि करने की आवचयकिा िै।आजीवन

िीखना अचधक व्यापक िोना चाटिए क्योंफक यि िुतनस्चचि

करेगा फक कोई भी पीछे न रिे।

िाटरीय सिक्षा नीति 2019 का मिौदा राष्रीय सशक्षा नीति मिौदा िसमति के अध्यक्ष डॉ. के.कथिूरीरंगन ने अपनी ररपोटा प्रथिुि की और ररपोटा में एक सशक्षा नीति का प्रथिाव िै, जो विामान सशक्षा प्रणाली द्वारा िामना फकये जा रिे तनम्नसलखखि चुनौतियों का िमाधान करने की कोसशश करिा िै:(i) पिंुच, (ii)िमिा, (iii) गुणवत्िा, (iv) िामथ्या, और (v) जवाबदेिी

मिौदा नीति में थकूल िे लेकर उच्च सशक्षा िक िभी थिरों पर िुधारों का प्रावधान िै।यि बच्चों की देखभाल पर अचधक ध्यान देने , विामान परीक्षा प्रणाली में िुधार, सशक्षक प्रसशक्षण को मजबूि करने और सशक्षा तनयामक

ढांच ेके पुनगाठन का प्रयाि करिा िै।यि एक राष्रीय सशक्षा आयोग की थिापना, सशक्षा में िावाजतनक तनवेश को बढाने,

प्रौद्योचगकी के उपयोग को मजबूि करने और व्याविातयक

और वयथक सशक्षा पर ध्यान कें टद्रि करने का भी प्रयाि

करिा िै।

Q9. िैंधगक िमानिा कायम िखने में भािि के आटदवािी बाकी िोगों िे कािी आगे िैं।भािि में िैंधगक िमानिा में

िुिाि के सिए कुछ उपायों का िुझाव दें औि उिका मूल्यांकन भी किें।

(10 अंक, 150 िब्द)

उत्िि:

सलगं िमानिा लंबे िमय िे भारिीय मटिलाओं के सलए

एक िंघषा रिा िै।वपछली शिास्सदयों में मटिलाओं का उत्पीडन दभुााग्य िे एक िामान्य घटना िै।सशक्षा िे वंचचि

िोने िे, घरेलू टििंा का िामना करने, दिेज देने के सलए

मजबूर िोने िे - भारि में मटिलाओं के अचधकारों को एक

लंबा राथिा िय करना िै।ग्लोबल जेंडर अिमानिा िूचकांक

में भारि 187 में िे 132 वें थिान पर िै,जबफक 2018 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्ि में भारि 144 देशों में िे 108 वें थिान पर िा।

यि शमा की बाि िै फक सशक्षा और रोजगार जैिे बुतनयादी अचधकारों को अभी भी भारि में मटिलाओं के सलए एक

ववशेषाचधकार माना जािा िै।िालांफक, िभी अिमानिा और अन्याय के बीच, आटदवािी देश के बाकी टिथिों के सलए

लैंचगक िमानिा और मटिला िशक्िीकरण का उदािरण

पेश करिे रिे िैं।िमारे आटदवािी िािी लोगों का जीवन

कटठन िै, लेफकन वे मटिलाओं के अचधकारों को थवीकार करने और उन्िें िमाज में एकीकृि करने के सलए पयााप्ि

रूप िे िक्षम िैं।वे जानिे िैं फक जीवन के ववसभन्न पिलुओं

में मटिलाओं की भागीदारी आवचयक िै और उनकी भूसमका भी पुरुषों की िरि िी मित्वपूणा िै।

मटििा औि बाि पवकाि मतं्रािय ने िैंधगक िमानिा /

िामाष्जक-आधिषक पवकाि / मटििाओं के ििष्क्िकिण

के सिए कई उपाय फकए िैं: थवाधार और लघु प्रवाि गिृ, िंकट में पडी मटिलाओं और मटिलाओं को रािि और पुनवााि प्रदान करने के सलए।

अपने तनवाि थिान िे दरू कामकाजी मटिलाओं के सलए

िुरक्षक्षि आवाि िुतनस्चचि करन ेके सलए कामकाजी मटिला छात्रावाि।

देश भर में िीमांि और कम िंपस्त्ि वाले ग्रामीण और शिरी गरीब मटिलाओं के सलए थिायी रोजगार और आय

िुतनस्चचि करने के सलए मटिलाओं के सलए प्रसशक्षण और रोजगार ििायिा कायािम (एिटीईपी)।


गरीब मटिलाओं के िामास्जक-आचिाक उत्िान िेिु

माइिोिाइनेंि िेवाएं प्रदान करने के सलए राष्रीय मटिला कोष (आरएमके)

मटिलाओं के िवािंगीण ववकाि को बढावा देने वाली िमग्र

प्रफियाओं को मजबूि करने के सलए मटिलाओं के

िशक्िीकरण िेिु राष्रीय समशन (NMEW)

12,000 रुपये िे कम मासिक आय वाले पररवारों के

कामकाजी मािाओं के 0-6 वषा की आयु िमूि वाले बच्चों को टदन के िमय देखभाल की िुववधा प्रदान करन ेके सलए

25 बच्चों की क्षमिा वाले सशशु गिृ (िेच) प्रदान करन ेके

सलए राजीव गांधी राष्रीय िेच योजना।

टििंा िे प्रभाववि मटिलाओं को एकीकृि ििारा और ििायिा प्रदान करने के सलए वन थटॉप िेंटर।

टििंा िे प्रभाववि मटिलाओं को 24 घंटे ित्काल और आपािकालीन प्रतिफिया प्रदान करने के सलए मटिला िेल्पलाइन का िावाभौमीकरण।

11-18 वषा की आयु वगा की फकशोररयों के िमग्र ववकाि

के सलए िबला योजना।

कायाथिल पर मटिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकिाम, तनषेध

और तनवारण) अचधतनयम, 2013 लागू फकया गया िै, जो िभी मटिलाओं को िमाटिि करिा िै, चािे उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कोई भी िो और िावाजतनक और तनजी दोनों क्षेत्रों में िभी कायाथिलों पर चािे िंगटठि या अिंगटठि यौन उत्पीडन िे उनकी रक्षा करिा िै।

चंूफक भारि में सशक्षा के अविरों को अचधक िे अचधक

मटिलाओं को उपलसध कराया जािा िै, इिसलए दृस्ष्टकोण

और अपेक्षाओं में बदलाव की आवचयकिा िै।लैंचगक

िमानिा के मित्व के बारे में कम उम्र िे भारिीय बच्चों को सशक्षक्षि करना उि टदशा में एक िािाक शुरुआि िो िकिी िै। Q10. आप इि दृष्टटकोण िे फकिना ििमि िैं फक

िाटरीय मानवाधिकाि आयोग (NHRC) की िष्क्ि को “दंिपविीन बाघ” की ििि कम कि टदया गया िै। िाटरीय

मानवाधिकाि आयोग (NHRC) को ििक्ि बनाने के सिए

क्या कदम उठाए जा िकिे िैं?

(10 अंक, 150 िब्द)

ध्यान टदए जाने वािे मुख्य बबदं ु

राष्रीय मानवाचधकार आयोग (NHRC) क्या िै?

शस्क्ियाँ और काया एनएचआरिी को दंिवविीन बाघ क्यों किा जािा िै?

एनएचआरिी को िशक्ि बनाने के सलए क्या कदम उठाए

जा िकि ेिैं?

राष्रीय मानवाचधकार आयोग (NHRC) एक वैधातनक

तनकाय िै स्जिका गठन मानव अचधकारों के िंरक्षण

अचधतनयम, 1993 के प्रावधानों के ििि ,िंववधान द्वारा प्रदत्ि या अंिरााष्रीय करार में िस्न्नटिि व्यस्क्ि के

मानवाचधकारों की रक्षा और इिे बढावा देने के सलए फकया गया िै।

लेफकन िाल के वषों में इिे "टूिलेि टाइगर" (दंिवविीन

बाघ) के रूप में वखणाि फकया गया िै। 2017 में, िुप्रीम

कोटा ने मखणपुर में पुसलि और िशथत्र बलों द्वारा 1,528

व्यस्क्ियों की कचिि गैर-न्यातयक ित्याओं िे तनपटने के

दौरान इि टटप्पणी का िमिान फकया।

एनएचआििी को टूििेि टाइगि क्यों किा जािा िै?

एनएचआरिी एक सििाररशी तनकाय िै और इिके पाि

मानव अचधकारों के उल्लंघन के खखलाि मुकदमा चलाने

की शस्क्ियां निीं िैं।यि कायापासलका और न्यायपासलका को िमशः केवल िुधारात्मक कारावाई और दंड के सलए

सििाररशें कर िकिा िै।

एनएचआरिी मामले की जांच करने की क्षमिा एक िाल

पिले िक िुए मानव अचधकारों के उल्लंघन की जांच िक

िी िीसमि िै ।एक वाथिववक सशकायि जो पिले की िमय

अवचध में मौजूद िै, इि प्रकार नजरअंदाज कर टदया जािा िै। यि एक देश जो की क्षेत्रिल और जनिँख्या दोनों में ववशाल िोने के िाि िी इिमें ववववधिा भी िै, में न्याय

पाने में बडी बाधा िै।

NHRC िशथत्र बलों द्वारा कचिि मानवाचधकारों के

उल्लंघन की िीधे जांच निीं कर िकिा िै, बस्ल्क केवल

मामले पर िरकार िे ररपोटा मांग िकिा िै।

NHRC और ववसभन्न आयोगों के अध्यक्षों,स्जनका NHRC

में प्रतितनचधत्व िोिा िै, के ररक्ि पदों को अक्िर लंबी अवचध िक निीं भरा जािा िै। राष्रीय मानवाचधकार िंथिानों (GANHRI) के ग्लोबल

एलायंि ने उच्चिर न्यायपासलका के उम्मीदवारों के

प्रतिबंधात्मक पूल के कारण NHRC में तनयुक्ि मटिलाओं


की कमी को प्रभावी िरीके िे लैंचगक िंवेदनशील मुद्दों िे

तनपटने की अपनी क्षमिा को िीसमि करिे िुए देखा िै। इिके अलावा, एनएचआरिी के ररक्ि पदों के सलए उपयुक्ि

ववज्ञापन निीं टदए गए िैं।

एनएचआरिी में राजनीतिक प्रतितनचधयों के शासमल िोने िे

एनएचआरिी की थविंत्रिा कम िो जािी िै।

NHRC के सलए तनयुस्क्ियां अक्िर िेवातनवतृ्ि नौकरशािों की िोिी िैं, यिां िक फक SC / ST / मटिला और अल्पिंख्यकों िेिु राष्रीय आयोगों के अध्यक्ष भी अक्िर व े

िदथय िोिे िैं स्जन्िोंने पूवा में सिववल िेवा में काया फकया िोिा िै।इिके कारण एनएचआरिी को िरकार का ववथिार माना जािा िै न फक एक थवायत्ि एजेंिी।

धन की कमी के कारण मानवाचधकार िम्बन्धी िाक्षरिा और जागरूकिा िैलाने पर िीसमि व्यय िुआ िै।

धन की कमी ने जांच-पडिाल के उद्देचयों के सलए खराब

बुतनयादी ढाँच ेतनम्नथिरीय िै।

राज्य िरकारों द्वारा NHRC को प्रथिुि अनुपालन ररपोटा की गुणवत्िा अक्िर घटटया िोिी िै और प्रथिुतिया ँअतनयसमि और ववलंबबि िोिी िैं।

तनम्नसलखखि उपाय करके NHRC को मजबूि फकया जा िकिा िै:

एनएचआरिी िेिु तनयुस्क्ियां उम्मीदवारों के व्यापक पूल

िे करने की आवचयकिा िै।

ववशेषज्ञ िदथयों के मानदंडों को थपष्ट पररभाषा और अच्छी िरि िे पररभावषि बेंचमाका की आवचयकिा िोिी िै िाफक इि आरोप का उत्िर टदया जा िके फक यि नौकरशािों के सलए िेवातनवसृ्त्ि के बाद की िुरक्षा िै।

एनएचआरिी के िदथयों के रूप में राजनीतिक प्रतितनचधयों की िंलग्निा को कडाई िे िीसमि करना चाटिए िाफक

थविंत्रिा िुतनस्चचि िो िके।

एनएचआरिी को अचधकाररयों के एक थविंत्र कैडर का गठन करने और बनाए रखने की आवचयकिा िै जो मानव

अचधकारों के उल्लंघन की जांच में ववशेषज्ञिा ववकसिि

करने में िक्षम िोंगे।

मानवाचधकारों के प्रावधानों िेिु अचधतनयम, 1993 में कें द्र

और राज्यों में NHRC सििाररशों पर िरकार द्वारा की गई कारावाई और प्रतिफिया के सलए अतनवाया िमय िीमा को िस्म्मसलि करने के सलए िंशोचधि करने की आवचयकिा िै।

NHRC को अवमानना शस्क्ियां प्रदान की जानी चाटिए

िाफक वि अपनी सििाररशों का प्रभावी कायाान्वयन

िुतनस्चचि कर िके।

एक वषा की िमय िीमा िे पिले के मानवाचधकारों के

उल्लंघन मामले को केि-दर-केि के आधार पर सलया जा िकिा िै िाफक िभी को न्याय और तनवारण िुतनस्चचि

फकया जा िके।

िशथत्र बलों द्वारा कचिि मानवाचधकारों के उल्लंघन में एनएचआरिी की अचधक भूसमका की आवचयकिा िै।

एनएचआरिी को अपने कायों को लागू करने के सलए

नागररक िमाज िंगठनों (िीएिओ) के िाि बेििर िमन्वय िुतनस्चचि करने की आवचयकिा िै-ववशेषकर सशकायिों के स्रोि के िाि-िाि मानवाचधकारों की िाक्षरिा की भी।

बेििर ढांचागि ििायिा के रूप में अचधक कायाालय और आईिीटी के माध्यम िे आिान पिँुच, िाफक सशकायिों को पंजीकृि फकया जा िके और पीडडिों द्वारा पालन फकया जा िके।

आज, मानवाचधकारों के िमक्ष कई चुनौतिया ं िैं स्जनमें उत्पीडन के कारण भाग रिे शरणािी (जैिे रोटिगं्या) के

िाि-िाि पररस्थितिजन्य शरणािी भी शासमल िैं।इि

प्रकार यि मित्वपूणा िै फक एनएचआरिी ठीक िे काम करे िाफक मानव अचधकारों का पालन िो िके िाफक प्रत्येक

मानव अपनी अचधकिम क्षमिा को ववकसिि करने और मििूि करने के अविर का लाभ ले िके।प्रख्याि थविंत्र

ववद्वानों, वकीलों और शोधकिााओं के माध्यम िे नागररक

िमाज का प्रतितनचधत्व इिे अचधक गिराई और िाकि देने

के सलए मित्वपूणा िै। यि इिे दन्ि प्रदान करिा िै और िंभविः इिकी दिाड को भी वापि लािा िै।

Q11. चौिी औद्योधगक क्ांति औि िकनीकी नवाचाि ने

उत्पादकिा में वपृद् की िै, िेफकन पवश्व थिि पि िोजगाि िजृन की गति को िीमा कि टदया िै,भािि के िामाष्जक

िुिक्षा को ,बढे गिीबी की अिुिक्षा औि बढे अिमान


प्रतिथपिाष क्षेत्र का िामना किने के सिए,फकिना बदिने

की आवश्यकिा िै?

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

गरीब, कमजोर और िीमांि िमूिों की आचिाक और िामास्जक अिुरक्षा को कम करन ेके िमग्र उद्देचय के िाि

”

िामास्जक िंरक्षण को आमिौर पर "िभी िावाजतनक और तनजी पिलों के रूप में िमझा जािा िै जो गरीबों को आय

या उपभोग का िथिांिरण प्रदान करिे िैं, आजीववका जोखखमों के खखलाि कमजोर की रक्षा करि े िैं और िामास्जक स्थिति ििा िीमांिों के अचधकारों को बढाि ेिैं;

यि िच िै, डडस्जटाइजेशन नवाचार और ववकाि के सलए

िंभावनाएं लािा िै, लेफकन यि एक खंडडि श्रम बाजार के

अंितनाटिि जोखखमों और स्थिर रोजगार िंबंधों के टूटने को भी विन करिा िै।यि ििाकचिि चौिी औद्योचगक िांति

न केवल औद्योचगक श्रसमकों, बस्ल्क तनजी और िावाजतनक

क्षेत्रों में पूरे श्रम बाजार को प्रभाववि करेगी।यि न केवल

कम कुशल श्रसमकों को बस्ल्क डॉक्टरों, वकीलों और अन्य

उच्च सशक्षक्षि पेशेवरों को भी प्रभाववि करेगा।

भारि, जो दतुनया की िबिे िेजी िे बढिी अिाव्यवथिाओं में िे एक िै, में एक िामास्जक िुरक्षा प्रणाली िै जो पुरानी िो िकिी िै।इिकी िामास्जक िुरक्षा 1970 के दशक में थिावपि की गई िी, जब आधी आबादी कालानुिसमक रूप

िे गरीब िी, और उनमें िे अचधकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रििी िीं। भारि की अिाव्यवथिा में वपछले िीन दशकों के दौरान

एक ववशाल पररविान आया िै।

िालाँफक आचिाक ववकाि ने गरीबी दर को कम कर टदया िै,

लेफकन गरीबी में कमी की गति धीमी िो गई िै, और गरीबी िे िम्बंचधि अिुरक्षा भी बढ गई िै। भारि में अभी भी धरिी पर िबिे अचधक गरीबी के तनकट रिने वाले लोगों की िंख्या िै, और भले िी वे विामान में गरीब निीं िैं, लेफकन वे पुनः गरीब िोने के सलए अत्यचधक अिुरक्षक्षि

िैं।भारि में लगभग 80% नौकररयां छोटे अनौपचाररक

उद्यमों में िसृ्जि िोिी िैं, और इनमें िामास्जक िुरक्षा निीं िैं।

चौिी औद्योचगक िांति और िकनीकी नवाचार ने

उत्पादकिा में ववृद् की िै, लेफकन ववचव थिर पर, ववशेष

रूप िे ववतनमााण क्षेत्र में, रोजगार िजृन की गति को धीमा

कर टदया िै।श्रम के सलए पूंजी िजेी िे प्रतिथिावपि िो रिी िै, और मूल्य वधान में श्रम की टिथिेदारी घट रिी िै और कई आकस्थमक जोखखम पैदा कर रिी िै।भारि की विामान

िामास्जक िुरक्षा प्रणाली आकस्थमक जोखखम िे तनपटने के

सलए अच्छी िरि िे ववकसिि निीं िै। भारि में औपचाररक िामास्जक बीमा कवरेज एकल अंकों में बना िुआ िै, स्जिमें वपछले एक दशक में लगभग कोई ववृद् निीं िुई िै।

िरकार और िावाजतनक रूप िे ववत्िपोवषि कायािमों के

माध्यम िे, िामास्जक िुरक्षा प्रदान करन े के पारंपररक

िरीके पर अचधक तनभारिा, राजकोषीय बाधाओं के कारण

िामास्जक िुरक्षा को बढाने की क्षमिा को प्रतिबंचधि करिी िै।

लक्षक्षि ऋण, आजीववका िथिक्षेप, ििल बीमा, नई थवाथथ्य िुववधाएं, सशक्षा और कम आय वाले लक्षक्षि

िावाजतनक आवाि ऐिे उदािरण िैं जिां िामास्जक िुरक्षा को पीपीपी के माध्यम िे बढाया जा िकिा िै।

अनौपचाररक क्षेत्र के श्रसमकों की ििायिा के सलए

िामास्जक िुरक्षा को बढाया जा िकिा िै। एक बार बुतनयादी िुरक्षा िोने के बाद, लोग ववसभन्न िुरक्षा-िस्सिडी वाली योजनाओं के िाि अपनी िुरक्षा को उन्नि बना िकि ेिैं।

इिके अलावा, िामास्जक िुरक्षा प्रदान करने के सलए

िाधनों के रूप में िमुदायों की भागीदारी बढाने की बडी िम्भावना िै।

जबफक िामास्जक िुरक्षा में सलगं की भूसमका जटटल िै,

अिः मटिलाओं द्वारा िामना फकये जाने वाले जोखखमों के

प्रकारों पर ध्यान देने की आवचयकिा िै।

मटिलाओं को बेििर िुरक्षा और नौकरी के एजेंडे में िक्षम

बनाने वाली नीतियों िटिि िामास्जक िुरक्षा के डडजाइन

और कायाान्वयन में सलगं को एकीकृि करन े के मामले में बिुि अचधक फकया जा िकिा िै।गरीबी कायािमों पर िावाजतनक खचा पर भारि का चगरिा प्रतििल एक उभरिी चुनौिी िै।विामान िामास्जक िुरक्षा कायािम ने भारि के

भीिर जीवन थिर और गरीबी दर में बढिी थिातनक

ववववधिा के सलए अच्छी प्रतिफिया निीं दी िै।इिका एक

प्रमुख कारण यि िै फक जिां गरीबी लैचगगं क्षेत्रों में िजेी िे

कें टद्रि िो रिी िै, विीं िंथिागि कमजोररयों के कारण, और


अक्िर लाभाचिायों की गलि पिचान के कारण लैचगगं क्षेत्रों में िामास्जक िुरक्षा की अवशोषण क्षमिा भी बिुि कमजोर िै।यि िामास्जक कायािमों के गरीबी में कमी के प्रभाव को कम करिा िै।

भारि के िामास्जक िुरक्षा को बढें गरीबी की अिुरक्षा और अिमान बढे प्रतिथपधाा के मैदान का िामना करने के सलए

नए सिरे िे िैयार करने की आवचयकिा िै।कुल आय में श्रम की घटिी टिथिेदारी और कुछ लोगों के िािों में पूंजीगि िंपस्त्ि के िंचय ने चचिंा को बढा टदया िै।िमें भारि में 80% कामकाजी लोगों के सलए िामास्जक िुरक्षा को बढाने के नए िरीकों की आवचयकिा िै, स्जनकी िामास्जक िुरक्षा िक कोई पिंुच निीं िै।

यि थपष्ट कर देना जरुरी िै फक ,नई िकनीक श्रसमकों का दचुमन निीं िै।िालांफक, नई िकनीक के ववकाि, प्रिार और उपयोग को इि िरि िे आकार देना िोगा, जो उचचि काया स्थितियों के िाि गुणवत्िा वाली नौकररयों की ओर ले

जाए, जो फक उचचि थिर की िामास्जक िुरक्षा द्वारा िमचिाि िो।अन्यिा, अल्पकासलक प्रगति अिाव्यवथिा और िमारे िमाज को दीघाकासलक नुकिान पिंुचा िकिी िै।िरकारी, तनजी क्षेत्र और थिानीय िामुदातयक भागीदारी का एक िंयोजन िंथिागि कसमयों को दरू कर िकिा िै,

और िामास्जक िुरक्षा और गरीबी कमी पर तनवेश के

प्रतििल को बढा िकिा िै

Q12. मादक पदािष का दरुुपयोग भािि में प्रमुख

िावषजतनक थवाथ्य धचिंा का पवर्य िै।रिपोटष "भािि में प्रयुक्ि मादक पदािष का परिमाण" के िन्दभष में भािि में पदािष के उपयोग की व्यापकिा औि पवथिाि का पिीक्षण

किें औि िुिाि के सिए उपाय भी िुझाएं। (15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

मादक द्रव्यों के उपयोग में मादक द्रव्यों के िाि-िाि

शराब, िंबाकू के िाि-िाि अवैध पदािों का उपयोग

शासमल िै।यद्यवप इन पदािों का उपयोग भारि में िटदयों िे देखा जािा रिा िै, लेफकन िीमा और पैटना के विामान

आयाम और उनके उपयोग िे जुडी िमथयाएं भारि में एक

िावाजतनक थवाथथ्य चचिंा बन गई िैं।

ववचविनीय जानकारी के अभाव में नशीली दवाओं के

उपयोग को िंबोचधि करने के सलए प्रभावी नीतियों और

कायािमों को िैयार करना और उन्िें लाग ू करना एक

चुनौिी रिी िै।इि अंिर को पाटने के सलए, िामास्जक

न्याय और अचधकाररिा मंत्रालय ने, भारि में मादक पदािा के उपयोग के सलए िीमा और पैटना पर एक राष्रीय

िवेक्षण शुरू फकया।

िाटरीय थिि पि औि िाज्य थिि पि इि िवेक्षण के प्रमुख

तनटकर्ष इि प्रकाि िैं:

ििाब:

राष्रीय थिर पर, लगभग 14.6% लोग (10-75 वषा के

बीच) शराब के विामान उपयोगकिाा िैं, यानी लगभग 16

करोड लोग। मटिलाओं की िुलना में पुरुषों में प्रचलन 17

गुना अचधक िै।

लगभग 5.2% भारिीय (5.7 करोड िे अचधक लोग)

िातनकारक या आचश्रि शराब के उपयोग िे प्रभाववि िोने

का अनुमान िै। दिूरे शसदों में, भारि में िर िीिरे शराब

उपयोगकिाा को शराब िे िंबंचधि िमथयाओं के सलए मदद

की जरूरि िै।

शराब के व्यापक प्रिार वाले राज्य छत्िीिगढ, बत्रपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा िैं।

अल्कोिल उपयोग के ववकारों के उच्च प्रिार (10% िे

अचधक) वाले राज्य िैं: बत्रपुरा, आंध्र प्रदेश, पंजाब,

छत्िीिगढ, और अरुणाचल प्रदेश।

गांजा/भांग:

लगभग 2.8% भारिीय (3.1 करोड व्यस्क्ि) की ररपोटा में वपछले 12 मिीनों (भांग - 2% या 2.2 करोड लोग; गांजा / चरि - 1.2% या 1.3 करोड लोग) के भीिर फकिी भी भांग उत्पाद का उपयोग करने की ररपोटा िै।

लगभग 0.66% भारिीय (या लगभग 72 लाख व्यस्क्ि)

को अपनी भांग की िमथयाओं के सलए मदद की आवचयकिा िोिी िै।

यद्यवप गांजा / चरि की िुलना में भांग का उपयोग

अचधक आम िै, पर िातनकारक / तनभार उपयोग की व्यापकिा गांजा / चरि उपयोगकिााओं के सलए

आनुपातिक रूप िे अचधक िै।


भांग के राष्रीय प्रचलन िे अचधक वाले राज्य उत्िर प्रदेश,

पंजाब, सिस्क्कम, छत्िीिगढ और टदल्ली िैं। कुछ राज्यों में भांग के उपयोग के ववकार राष्रीय औिि

(यानी सिस्क्कम, पंजाब) की िुलना में कािी अचधक

(तिगुना िे अचधक) िैं।

ओपीओडीि:

राष्रीय थिर पर, िबिे आम इथिमेाल फकया जाने वाला ओवपयोड िेरोइन िै, (विामान उपयोग 1.14%) इिके बाद

िामााथयुटटकल ओवपओइड (विामान उपयोग 0.96%) और फिर ओवपयम (विामान उपयोग 0.52%) िै।

ओवपयोइड के विामान उपयोग की व्यापकिा, कुल

समलाकर 2.06% िै और लगभग 0.55% भारिीयों को उनके ओवपओइड उपयोग की िमथयाओं (िातनकारक

उपयोग और तनभारिा) के सलए मदद की आवचयकिा िै। ओवपयम और िामााथयुटटकल ओवपयोइड की िुलना में अचधक लोग िेरोइन पर तनभार िैं।

देश में कुल अनुमातनि लगभग 60 लाख लोग ओवपयोइड उपयोग ववकारों (िातनकारक या आचश्रि पैटना) का उपयोग

करिे िैं, आधे िे अचधक का योगदान सििा कुछ राज्यों में िै: उत्िर प्रदेश, पंजाब, िररयाणा, टदल्ली, मिाराष्र,

राजथिान, आंध्र प्रदेश और गुजराि ।

प्रभाववि आबादी के प्रतिशि के मामले में, देश के शीषा राज्य पंजाब (िररयाणा) और टदल्ली के िाि उत्िर पूवा (समजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिस्क्कम, मखणपुर) में िैं।

िेडटेटव औि इनिेिेंट:

10-75 वषीय भारिीयों के लगभग 1.08% (लगभग

1.18 करोड लोग) ददा-नाशक (गैर-चचफकत्िा, गैर-पच े

उपयोग) के विामान उपयोगकिाा िैं।

विामान िसमक उपयोग के उच्चिम प्रिार वाले राज्य

सिस्क्कम, नागालैंड, मखणपुर और समजोरम िैं।िालांफक,

उत्िर प्रदेश, मिाराष्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजराि

शीषा पांच राज्य िैं जिाँ ददा-नाशक का उपयोग करने वाले

लोगों की िबिे बडी आबादी िैं।

इनिेलेंट पदािों की एकमात्र शे्रणी िै स्जिके सलए बच्चों और फकशोरों में विामान उपयोग की व्यापकिा वयथकों (0.58%) की िुलना में अचधक (1.17%) िै।

राष्रीय थिर पर, अनुमातनि 4.6 लाख बच्चों और 18

लाख वयथकों को उनके इनिेलेंट उपयोग (िातनकारक

उपयोग / तनभारिा) के सलए मदद की आवचयकिा िोिी िै।

पूणा िंख्या के िंदभा में, इनिेलेंट उपयोग के सलए मदद की आवचयकिा वाले बच्चों की उच्च जनिंख्या वाले राज्य िैं: उत्िर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिाराष्र, टदल्ली और िररयाणा।

कोकेन (0.10%) एम्फै़टेसमन टाइप स्थटमुलेंट्ि (0.18%)

और िॉलुफकनोजेन्ि (0.12%) भारि में विामान उपयोग के

िबिे कम प्रिार वाली शे्रखणयां िैं।

राष्रीय थिर पर, यि अनुमान लगाया गया िै फक लगभग

8.5 लाख लोग िैं जो ड्रग्ि (पीडसल्यूआईडी) इंजेक्ट करि े

िैं। उत्िर प्रदेश, पंजाब, टदल्ली, आंध्र प्रदेश, िलेंगाना, िररयाणा, कनााटक, मिाराष्र, मखणपुर और नागालैंड में PWID की उच्च िंख्या का अनुमान िै।दवाओं के

ओवपओइड िमूि को मुख्य रूप िे PWID (िेरोइन - 46%

और िामााथयुटटकल ओवपओइड - 46%) द्वारा इंजेक्ट

फकया जािा िै। पीडसलूआईडी की पयााप्ि मात्रा में जोखखम

भरा इंजेक्शन देने की ररपोटा िै।उपचार िेवाओं िक पिंुच:

िामान्य िौर पर, मादक द्रव्यों के िेवन िे प्रभाववि लोगों के सलए उपचार िेवाओं िक पिंुच कािी िद िक अपयााप्ि

िै।शराब तनभारिा ररपोटा वाले 38 में िे सििा एक व्यस्क्ि

को कोई उपचार समल रिा िै।अल्कोिल की िमथयाओं िेिु

ििायिा के सलए 180 में िे केवल एक व्यस्क्ि को अल्कोिल पर तनभारिा िेिु / उपचार / अथपिाल में भिी िोना समल रिा िै।अवैध दवाओं पर तनभारिा िे पीडडि लोगों में, 20 लोगों में िे एक को िदा दवा की िमथयाओं के सलए

मदद के सलए अिंगि उपचार / अथपिाल में भिी कराया गया िै।

आगे का िाथिा: मादक पदािा उपयोग ववकार वाले लोगों के सलए वैज्ञातनक

िाक्ष्य आधाररि उपचार पयााप्ि थिर पर उपलसध कराने

की आवचयकिा िै।युवा लोगों की िुरक्षा के सलए िाक्ष्य

आधाररि पदािा उपयोग रोकिाम कायािमों की आवचयकिा िोिी िैदवा की िमथयाओं को तनयंबत्रि करन े

में मदद के सलए अनुकूल कानूनी और नीतिगि वािावरण

की आवचयकिा िै

वैज्ञातनक प्रमाणों का तनमााण और उपयोग करने का दृस्ष्टकोण जारी रिना चाटिए।


Q13. भािि-बांग्िादेि द्पवपक्षीय िंबंिों के विषमान चिण

को "थवर्णषम अध्याय" के रूप में वर्णषि फकया गया िै, िेफकन कई "अनिुिझ े मुद्दे" िैं।इि िंदभष में, इन

अनिुिझे मुद्दों को िि किन ेके सिए दोनों ििकाि को क्या पिि किनी चाटिए?

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

भारि और बांग्लादेश के बीच िंबंध इतििाि, िंथकृति,

भाषा और दोनों देशों के बीच धमातनरपेक्षिा, लोकिंत्र और अनचगनि अन्य िमानिाओं के िाझा मूल्यों िे बंध े िुए

िैं।विामान चरण को दोनों देशों द्वारा की गई कई पिलों के

कारण थवखणाम अध्याय के रूप में वखणाि फकया गया िै,जैिे

फक :

एन्क्लेव के मुद्द े िटिि लंबे िमय िे लंबबि भूसम और िमुद्री िीमाओं का िमाधान

उच्च िकनीकी क्षेत्रों, जैिे अंिररक्ष, आईटी, इलेक्रॉतनक्ि,

िाइबर िुरक्षा और नागररक परमाणु ऊजाा िटिि 90 िे

अचधक िमझौिों का पर तनणाय।

द्ववपक्षीय व्यापार की ववृद् $ 7 बबसलयन िे $ 9 बबसलयन

(28.5 प्रतिशि की ववृद्) िुआ।

लेफकन दोनों देशों के बीच कई अनिुलझे मुद्दे िैं, जैिे फक:

अवैध प्रवासियों का मुद्दा:1971 के थविंत्रिा िंग्राम के बाद

बांग्लादेश अस्थित्व में आया, लाखों बांग्लादेशी अप्रवािी (उनमें िे अचधकांश अवैध) भारि में आ गए।यि उत्िरपूवी राज्यों की जनिांस्ख्यकी को बदल रिा िै जो विां अशांति

पैदा कर रिा िै। बांग्लादेशी अचधकाररयों ने भारि में रिने

वाले बांग्लादेसशयों के अस्थित्व िे इनकार फकया िै।

नदी वववाद:पानी के बंटवारे को लेकर इन दोनों देशों के बीच

कई नदी वववाद िैं जैिे िरक्का बैराज, िीथिा नदी वववाद

और बराक नदी वववाद। िीमा प्रबंधन:भारि-बांग्लादेश िीमा प्रकृति में तछद्रपूणा िै

जो िचियारों और ड्रग्ि की िथकरी, िथकरी के सलए मागा प्रदान करिी िै।

इन वववादों को िुलझाने के सलए आवचयक पिल:

िीथिा नदी जैिे जल वववाद को िुलझाने के सलए दोनों देशों ने जल प्रवाि के थिर और िाझा फकए जाने वाले पानी की

मात्रा का पिा लगाने के सलए एक िंयुक्ि जल आयोग का गठन फकया।िाि िी िंबंचधि राज्य िरकारों को भी ध्यान

में रखा जाना चाटिए िाफक जल वववाद के िंबंध में िौिादापूणा और थिायी िमाधान िक पिंुचा जा िके।

अवैध आप्रवासियों के मुद्द ेको िुलझाने के सलए भारि को बांग्लादेश के िाि इन अवैध प्रवासियों के खखलाि आवाज़

उठानी चाटिए।बांग्लादेश को ठोि िमय टदशातनदेश

उपलसध कराना चाटिए, स्जिके ििि इन प्रवासियों को बांग्लादेश में थिानांिररि फकया जाना चाटिए।

िीमा प्रबंधन के मुद्द ेको िल करने के सलए ववचवाि तनमााण

के उपायों जैिे िंयुक्ि गचि, िीमा पर बुतनयादी ढांच ेमें िुधार और बॉडार िाट को बढावा टदया जाना चाटिए।

Q14. बच्चों के र्खिाि टििंा को अक्िि अनदेखा, अनिुना फकया जािा िै औि इिकी कम िूचना दी जािी िै।बच्चे के अधिकािों, िाि िी इि टदिा में भािि ििकाि द्वािा सिए गए तनणषयों औि नीतियों के िंिक्षण में यूतनिेि की भूसमका पि प्रकाि डािें।

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

सििा इिसलए फक आप बच्चों के खखलाि टििंा निीं देख

िकि,े इिका मिलब यि निीं िै फक उनके खखलाि टििंा निीं िोिा िै। बच्चों के खखलाि टििंा में व्याविातयक यौन

शोषण, िथकरी, बाल श्रम और िातनकारक पारंपररक

प्रिाओं, जैिे, बाल वववाि ,शासमल िैं।उदािरण के सलए,

वपछले दि वषों में भारि में बलात्कार की ररपोटा में 336%

की ववृद् िुई िै।2011 में, बलात्कार की सशकार मटिलाओं में िे एक तििाई में कुल 7,112 मामलों में 18 िाल िे

कम उम्र की लडफकयां िीं।कई और यौन दवु्याविार के

मामले िैं जो अिंयसमि रूप िे चलिे िैं क्योंफक कलंक का डर लडफकयों को अपने ददा को तछपाने के सलए मजबूर करिा िै।टििंा न केवल शारीररक घाव करिा बस्ल्क बच्चों पर मानसिक तनशान छोडिा िै।यि उनके शारीररक और मानसिक थवाथथ्य को प्रभाववि करिा िै, उनकी िीखने

और िमाजीकरण और उनके ववकाि करने की क्षमिा को कम करिा िै।

बच्चे के अधिकािों के सिए यूतनिेि ढांचा यूतनिेि के बाल िंरक्षण कायािम उन बच्चों को लक्षक्षि

करिे िैं जो इन दवु्याविारों के प्रति ववसशष्ट रूप िे

अिुरक्षक्षि िैं, जैिे फक मािा-वपिा की देखभाल के बबना


रिना , कानून के िाि और िशथत्र िंघषा की स्थिति में रििे िैं।

बाल िंरक्षण िर देश में एक मुद्दा िै और यूतनिेि के सलए

एक उच्च प्रािसमकिा िै। बाल अचधकार और अन्य

अंिरराष्रीय िंचधयों पर कन्वेंशन के ििि, िभी बच्चों को नुकिान िे िुरक्षा का अचधकार िै।

यूतनिेि गतिववचधयों को बच्चे के अचधकारों के सलए मौजूदा अंिरराष्रीय मानदंड के ढांच े द्वारा तनदेसशि फकया जािा िै, िाि िी िंयुक्ि राष्र के अंिर िरकारी तनकायों में ििमति और तनणाय सलए जाि ेिैं।

इि टदशा में भारि िरकार द्वारा सलए गए तनणाय और नीतियां 2 िामररक थिंभों पर टटकी िुई िैं: राष्रीय प्रणाली की मजबूिी और िामास्जक पररविान।

मुख्य िणनीतियाुँ: 1. िंरक्षण अचधकारों को पूरा करने के सलए िरकारी प्रतिबद्िा: इिमें िामास्जक कल्याण नीतियां, पयााप्ि

बजट, िावाजतनक थवीकृति और अंिरााष्रीय िाधनों का अनुिमिान शासमल िैं। 2. ववधान और प्रविान: इिमें एक पयााप्ि ववधायी ढांचा, इिके ििि कायाान्वयन, जवाबदेिी और दंड िे मुस्क्ि का आभाव शासमल िै। 3. दृस्ष्टकोण, परंपराएं, रीति-ररवाज, व्यविार और प्रिाएं :

इिमें िामास्जक मानदंड और परंपराएं शासमल िैं जो िातनकारक प्रिाओं की तनदंा करि ेिैं और जो िुरक्षात्मक िैं उनका िमिान करिे िैं। 4. मीडडया और नागररक िमाज की ििभाचगिा िटिि

खुली चचाा:िरकार की प्रतिबद्िा िासिल करन,े िकारात्मक

प्रिाओं का िमिान करने और बच्चों और पररवारों की भागीदारी िुतनस्चचि करन े के सलए मौन को एक प्रमुख

बाधा के रूप में थवीकार करिा िै। 5. बच्चों का जीवन कौशल, ज्ञान और भागीदारी:जोखखम

िंरक्षण और जोखखमों िे बचने और जवाब देने के िरीकों के

ज्ञान के उपयोग के माध्यम िे अपने थवयं के िंरक्षण में बच्चों, (लडफकयों और लडकों) दोनों को एक खखलाडी के रूप

में शासमल फकया गया िै। 6. बच्चे के िंपका में रिने वालों की क्षमिा: बच्चों की िुरक्षा के सलए पररवारों, िमदुाय के िदथयों, सशक्षकों, थवाथथ्य और िामास्जक कायाकिााओं और पुसलि द्वारा आवचयक ज्ञान, पे्ररणा और िमिान शासमल िै।

7. मूल और लक्षक्षि िेवाएं:बुतनयादी िामास्जक िेवाओं, थवाथथ्य और सशक्षा को शासमल फकया गया िै स्जिमें बच्चों को बबना भेदभाव के, और टििंा और शोषण को रोकने में मदद करन े वाली ववसशष्ट िेवाएं शासमल िैं, और टििंा, दवु्याविार और अलगाव की स्थितियों में ििायिा, िमिान

और पुनतनावेश ििायिा प्रदान करिी िैं। 8. तनगरानी औरपयावेक्षण : इिमें डटेा िंग्रि,रुझानों और प्रतिफियाओं की तनगरानी जैिे प्रभावी प्रणाली शासमल िैं।

यूतनिेि औि भािि द्वािा बाि िंिक्षण िेिु उठाये गए

कदम

यूतनिेि भारि िरकार की नई शुरू की गई एकीकृि बाल

िंरक्षण योजना (ICPS) के कायाान्वयन का िमिान करिा िै, स्जिमें बच्चों की देखभाल के सलए िेवाओं के िुधार और ववथिार के माध्यम िे बच्चों ििा फकशोर न्याय अचधतनयम

और िंबंचधि कानून के प्रावधानों के ििि कानून िे

िंघषारि बच्चे को िुरक्षक्षि मािौल प्रदान करना िै।

यूतनिेि बाल शोषण को रोकन े और शोषण के खखलाि

बच्चों को पयााप्ि रूप िे िुरक्षा देने के सलए बाल श्रम को कम करने में योगदान देने के सलए िरकार का िमिान

करिा िै, नामांकन और प्रतिधारण बढाने के सलए सशक्षा की गुणवत्िा में िुधार, जागरूकिा बढाने और पररवारों और िमुदायों को िशक्ि बनाना िाफक वे बाल श्रम के खखलाि

िामूटिक कारावाई कर िके , और िेवा प्रावधान ििा िामास्जक िुरक्षा योजनाओं के सलए अिुरक्षक्षि पररवारों के

अपवजान का िमाधान करना।

यूतनिेि मटिला और बाल ववकाि मंत्रालय और अन्य

टििधारकों के िाि समलकर बाल वववाि की घटनाओं को कम करन,े बाल वववाि तनषेध अचधतनयम के कायाान्वयन

को िुतनस्चचि करने और इि प्रिा को रेखांफकि करने वाले

िामास्जक मानदंडों को िल करन े के सलए भी काम करिा िै।

अन्य क्षेत्र जिां यूतनिेि भारि िरकार और अन्य भागीदारों की ििायिा करिा िै,वे िैं ,बाल िथकरी की रोकिाम और पुनवााि, वापिी, और िथकरी वाले बच्चों का एकीकरण;

शारीररक दंड के खखलाि लडाई; जन्म पंजीकरण को बढावा देना;और देश में बच्चों और बाल िंरक्षण मुद्दों की स्थिति

पर अपने ज्ञान के आधार को मजबूि करना।

Q15. पवकिांगिा एक मित्वपूणष िावषजतनक थवाथ्य

िमथया िै, खािकि भािि जैिे पवकाििीि देिों


में।मूल्यांकन किें फक इन बडे िमथयाओं िे तनपटने के

सिए उत्ििोत्िि ििकािों ने फकिनी प्रगति की िै।पवकिांग

िोगों के िमावेिन औि भागीदािी िुतनष्श्चि किने के सिए

थमाटष सिटीज़ समिन एक िानदाि अविि कैिे प्रदान

कििा िै?

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

फकिी भी िरि िे या मानव के सलए िामान्य मानी जाने

वाली िीमा के भीिर फकिी गतिववचध को करने की क्षमिा में कमी या अवरोध , स्जिके पररणामथवरूप कायाक्षमिा में िातन िोिी िै ,को ववकलांगिा किा जािा िै।भारि में लगभग 80 समसलयन लोग ववकलांग िैं, जो उम्र िे

िंबंचधि, दघुाटना िे िंबंचधि या कुछ चचफकत्िा बाधाओं के

कारण िो िकिे िैं।ववचव बैंक के अनुिार, भारि में प्रत्येक

12 घरों में एक में िे एक घर में एक ववकलांग रिने व्यस्क्ि

िै।

ववकलांगिा ववशेष रूप िे भारि जैिे ववकािशील देशों में एक मित्वपूणा िावाजतनक थवाथथ्य िमथया िै।गैर-िंचारी रोगों की प्रवसृ्त्ि में ववृद् और जीवन प्रत्याशा में ववृद् के

िाि आयु िंरचना में बदलाव के कारण भववष्य में िमथया बढ जाएगी।ववकसिि और ववकािशील देशों में मुद्दे अलग

िैं, और िमुदाय की भागीदारी के िाि ववकलांगों की आवचयकिाओं के अनुिार पुनवााि उपायों को लक्षक्षि फकया जाना चाटिए।भारि में, अचधकांश ववकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में तनवाि करि ेिैं जिां पुनवााि िेवाओं की पिंुच, उपलसधिा और उपयोग और इिकी लागि-प्रभावशीलिा पर ववचार फकया जाना प्रमुख मुद्दे िैं।ववकलांगिा के बोझ, उचचि

िथिक्षेप की रणनीतियों और भारि में विामान िंदभा में उनके कायाान्वयन पर शोध एक बडी चुनौिी िै।

भािि में िामाष्जक न्याय औि अधिकारििा ििा थवाथ्य

औि परिवाि कल्याण मंत्रािय द्वािा कई उपाय िुरू फकए

गए िैं।

स्जला पुनवााि कें द्र (DRC) पररयोजना 1985 में शुरू की गयी िी।

1985 िे चार क्षेत्रीय पुनवााि प्रसशक्षण कें द्र (RRTC)

DRCs थकीम के ििि काम कर रिे िैं।वाथिववक क्षेत्र के

उपयोग के सलए प्रसशक्षण िामग्री और मैनुअल ववकसिि

करने के अलावा, आरआरटीिी फ़ोल्डर, पोथटर, ऑडडयो-ववजुअल, फिल्मों और पारंपररक रूपों के माध्यम िे

िामुदातयक जागरूकिा पैदा करने के सलए िामग्री का उत्पादन भी करिे िैं।

िामास्जक न्याय और अचधकाररिा मंत्री, भारि िरकार द्वारा जनवरी / िरवरी 2000

में ववकलांग व्यस्क्ियों के सलए शुरू की गयी एक नई योजना स्जला ववकलांग पुनवााि कें द्र, ववकलांग व्यस्क्ियों के सलए अचधतनयम 1995 के ििि पुनवााि िेवाओं ििा कायाान्वयन की टदशा में एक कदम कदम िै।

ववकलांग व्यस्क्ियों के सलए भारि िरकार द्वारा 2005 की राष्रीय नीति एक थवागि योग्य कदम िै।

2015 में, प्रधान मंत्री ने “िुलभ भारि” (िुगम्य भारि

असभयान) असभयान शुरू फकया, स्जिका उद्देचय ववकलांग

व्यस्क्ियों के सलए प्रशाितनक भवन और पररविन का उपयोग करना, अन्य चीजों के िाि इिे िुववधाजनक

बनाना िा।

ववकलांग व्यस्क्ियों के अचधकार अचधतनयम, 2016 ने

भारि में अलग-अलग व्यस्क्ियों द्वारा िामना की जाने

वाली चचिंाओं को दरू करने की कोसशश की।

अचधतनयम में ववशेष रूप िे िावाजतनक या तनजी भवनों, कायाथिलों, व्याविातयक गतिववचधयों, िावाजतनक

उपयोचगिाओं, धासमाक, िांथकृतिक, अवकाश या मनोरंजक

गतिववचधयों, चचफकत्िा या थवाथथ्य िेवाओं, कानून प्रविान

एजेंसियों, पररविन के बुतनयादी िुववधाओं के आिान पिँुच

को िंदसभाि फकया गया िै।

िरकार का थमाटा सिटीज़ समशन कायाथिल, पडोि की गतिववचधयों और िामास्जक जीवन में ववकलांग व्यस्क्ियों को शासमल करन ेऔर उनकी भागीदारी िुतनस्चचि करने का एक शानदार अविर प्रदान करिा िै।

ववकलांग व्यस्क्ियों के सलए थमाटा सिटी समशन के उद्देचय

िैं:

राथि,े जंक्शन, िुटपाि, बि शेल्टर, िॉसिगं और िावाजतनक पररविन िक पिँुच िुतनस्चचि करना;

िुलभ वेबिाइट, एस्प्लकेशन, िरकारी पोटाल या िामुदातयक ििभाचगिा प्लेटफ़ॉमा का तनमााण ;

वेबिाइटों, मोबाइल एस्प्लकेशन, उत्पादों और िेवाओं के

सलए िुलभ डडस्जटल िकनीक बनाना;


िुलभ भवन, पाका , खेल के मैदान, थकूल, कॉलेज,

अथपिाल, मनोरंजन क्षेत्र, िावाजतनक शौचालय, आटद को डडजाइन करना।

Q16. िाकष पि अक्िि भािि-पाफकथिान िनावों की छाया पडिी िै।इि िंदभष में, आिोचनात्मक रूप िे पवश्िेर्ण किें फक क्या भािि को िाकष की िुिना में बबम्िटेक को अधिक

ििजीि देनी चाटिए। (15 अंक, 250 िब्द)

उत्िर:

दृस्ष्टकोण:

1. दक्षेि को पुनजीववि करने में तनरिाकिा के बारे में चचाा करें। 2. िाका और बबम्िटेक के बीच अंिर को िूचीबद् करें। 3. बबम्िटेक के प्रति भारि का दृस्ष्टकोण। 4. भारि के दृस्ष्टकोण में पररविान का िंभाववि प्रभाव। 5. एक उचचि तनष्कषा दें।

िाकष का पुनरुद्ाि: िाका एक क्षेत्रीय िंगठन िै स्जिका उद्देचय िदथय देशों में आत्मतनभारिा को बढावा देने, आपिी ििायिा को बढावा देने और अन्य क्षेत्रीय और अंिरााष्रीय िंगठनों के िाि

िियोग को मजबूि करके जीवन की गुणवत्िा में िुधार करना िै।िीन दशक िे अचधक िमय िक िंगठन के

अस्थित्व के बावजूद क्षेत्र में कोई ठोि आचिाक या राजनीतिक पररविान निीं िुआ िै।राज्य प्रायोस्जि

आिंकवाद के िदथयों और खिरे के परथपर ववरोधी टििों ने

िाका को पटरी िे उिार टदया। यि िाका के पुनरुद्ार को अचधक कटठन और तनरिाक काया बनािा िै।

िाकष बनाम बबम्िटेक:

िाका एक अचधक िंरचचि िंगठन िै जबफक बबम्िटेक एक

लचीला िंगठन िै। दोनों िंगठनों की कुछ मित्वपूणा ववशेषिाएं िैं

िाकष

दक्षक्षण एसशयाई क्षेत्र में कें टद्रि िै। शीि युद् के युग का का िंगठन। िदथयों के बीच अववचवाि और िंदेि की उपस्थिति। अिमसमि शस्क्ि िंिुलन। अंिर क्षेत्रीय व्यापार 5% िे कम िै

बबम्िटेक:

दक्षक्षण एसशया और दक्षक्षण पूवा एसशया के आिपाि कें टद्रि

िै। शीि युद् के बाद का िंगठन। शस्क्ि का िंिुलन। अंिरााज्यीय व्यापार में ववृद्।

बबम्िटेक के प्रति भािि का दृष्टटकोण:

भारि के ववचार में क्षेत्रीय िियोग में िुधार के सलए िाका के ववकल्प के रूप में बबम्िटेक एक ववकल्प िो िकिा िै। िाका के अचधकांश िदथय पाफकथिान, अिगातनथिान और मालदीव को छोडकर बबम्िटेक का टिथिा िैं।द्ववपक्षीय

िंबंधों के माध्यम िे अिगान और मालदीव िे िंपका फकया जा िकिा िै।बबम्िटेक भारि को दक्षक्षण पूवा एसशया िे

जोडने वाले एक पुल का काया करेगा।इिके अलावा भारि

की एक्ट ईथट पॉसलिी भी इन ववकािों के अनुरूप

िै।बत्रपक्षीय राजमागा जैिी िंपका पररयोजनाओं के ववकाि

िे दक्षक्षण पूवा एसशया के िाि दक्षक्षण एसशया का आचिाक

एकीकरण बढेगा। बबम्िटेक आरिीईपी जैिे व्यापार िमझौि ेके िुचारू कायाान्वयन में भी मदद करेगा।

दृष्टटकोण में परिविषन का िंभापवि प्रभाव:

क्षेत्रीय िमूि में दृस्ष्टकोण में पररविान का भारि और इि

क्षेत्र के अन्य देशों पर आचिाक और भूराजनीतिक प्रभाव

पडगेा। कुछ प्रभाव िैं: दक्षक्षण पूवा एसशया के िाि बेििर व्यापाररक िंबंध। पूवोत्िर भारिीय राज्यों में ववकाि। क्षेत्र में पाफकथिान का अलगाव। कनेस्क्टववटी और लोगों िे लोगों के िंबंधों में ववृद्।

तनटकर्ष: िदथयों के बीच ववचवाि और िंदेि की कमी ने िाका को पटरी िे उिार टदया िै।विीं बबम्िटेक को िाका के ववकल्प

के रूप में माना जािा िै।िालांफक यि अल्पावचध में आवचयक प्रिीि िोिा िै, भारि को िाका को पुनजीववि

करने के सलए कदम उठाने चाटिए।पाफकथिान के अलगाव

ने भारि के खखलाि इिकी निरि को और बढा टदया।इि

क्षेत्र में दक्षेि को आसियान की ििलिा पर ध्यान देना िोगा जो ििल क्षेत्रीय िंगठनों में िे एक िै।इि प्रकार भारि को िाका और बबम्िटेक के बीच िंिुलन बनाना िोगा।


Q17. भािि का “ पडोि प्रिम वािी नीति”(नेबििुड िथटष पॉसििी) क्या िै?आिोचनात्मक पवश्िेर्ण किें फक क्या यि नीति दक्षक्षण एसियाई क्षेत्र में िांति, िमपृद् औि ष्थिििा में िुिाि कि ििी िै?

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

भारि की ववदेश नीति भारि के तनकट पडोसियों के िाि

िंबंधों को बेििर बनाने पर िफिय रूप िे ध्यान कें टद्रि

करिी िै स्जिे अक्िर “पडोि प्रिम की नीति” के रूप में जाना जािा िै।भारि एक शांतिपूणा, िमदृ् और स्थिर पडोि

चाििा िै िाफक दक्षक्षण एसशयाई क्षेत्र में शांति, िमवृद् और स्थिरिा िो और ववकाि पर अचधक ध्यान कें टद्रि

िो।उदािरण के सलए भारि का िाका उपग्रि दक्षक्षण एसशयाई

क्षेत्र में शांति और िमवृद् के सलए िमवपाि िै।

नेबििुड िथटष पॉसििी के ििि भािि द्वािा फकये गए

प्रमुख पिि:

1. बांग्िादेि: भारि और बांग्लादेश ने ऐतििासिक भूसम

िीमा िमझौि े (LBA) के िंचालन के सलए एक िमझौि े

पर िथिाक्षर फकए िैं।

भारि ने बांग्लादेश के सलए $ 2 बबसलयन के ऋण प्रबंधन

(लाइन ऑि िेडडट) का वादा फकया, जो भारि द्वारा फकए

गए फकिी भी देश के सलए िबिे बडा एकल LOC (लाइन

ऑि िेडडट) िै।

बांग्लादेश अपने यिाँ मौजूद भारि ववरोधी आिंकी िमूिों का खात्मा कर भारि के आिंक रोधी रणनीति का िमिान

कर रिा िै।

बांग्लादेश भारि की उप-क्षेत्रीय पिलों जैिे, बिु-क्षेत्रीय

िकनीकी और आचिाक िियोग िेिु बंगाल की खाडी पिल

(BIMSTEC) ििा बांग्लादेश-भूटान-भारि-नेपाल (BBIN)

पिल के सलए मित्वपूणा प्रवेश द्वार के रूप में उभरा िै।

इिसलए, भारि और बांग्लादेश के बीच इन िभी पिलों िे

दक्षक्षण एसशयाई क्षेत्र में िमग्र िमवृद् में िुधार िोगा।

2. अिगातनथिान:

अिगातनथिान में पुनतनामााण और ववकाि के सलए भारि

की ििायिा $ 2 बबसलयन की िै, जो नई टदल्ली को क्षेत्रीय

देशों में िबिे बडा दािा बनािा िै।

भारि ने अिगान िंिद भवन का तनमााण पूरा कर सलया िै और िलमा बांध भारि की ििायिा िे बनाया गया िै।

भारि और अिगातनथिान के बीच व्यापार को बढावा देने

के सलए एयर फे्रट कॉररडोर की शुरुआि की गई।

भारि िमेशा अिगातनथिान में शांति और िमवृद् का िमिान करिा िै।

अिगातनथिान में शांति और िमवृद् दक्षक्षण एसशया में िमग्र िमवृद् में मदद करेगा।

3. मािदीव:

भारि िमेशा फकिी भी देश की लोकिांबत्रक िंथिा का िमिान करिा िै।

मालदीव में आपािकाल के बाद, भारि ने मालदीव के

आंिररक मामलों में िीधे िथिक्षेप निीं फकया। इिके थिान

पर, भारि ने मालदीव की लोकिांबत्रक िंथिा का िमिान

फकया।

इिसलए भारि की “पडोि प्रिम नीति’ िमेशा लोकिांबत्रक

िंथिा के प्रचार, िियोग और िमन्वय की ओर रिी िै।

आगे का िाथिा

भारि की पडोि नीति िमेशा दक्षक्षण एसशयाई क्षेत्र में शांति,

िमवृद् और स्थिरिा लाने की टदशा में काम करिी िै।

Q18. कई बाििी िष्क्ियों ने खुद को मध्य एसिया में थिापपि कि सिया िै, जो भािि के टिि िे िम्बंधिि क्षेत्र

िै। इि िंदभष में, भािि के अश्गाबाि िमझौि,े 2018 में िासमि िोने के तनटििािष के बािे में चचाष किें। (15 अंक, 250 िब्द)

उत्िि:

भारि िाल िी में अचगाबाि िमझौि ेमें शासमल िुआ, स्जिे

अप्रैल 2011 में मध्य एसशया और िारि की खाडी के बीच

एक अंिरराष्रीय मल्टीमॉडल पररविन और पारगमन

गसलयारा थिावपि करने के सलए थिावपि फकया गया िा।इिका उद्देचय यूरेसशयन क्षेत्र के भीिर कनेस्क्टववटी को बढाना और इिे अन्य क्षेत्रीय पररविन गसलयारों के िाि

सििंनाइज़ करना िै स्जिमें शासमल िै अंिरााष्रीय उत्िर-दक्षक्षण पररविन गसलयारे (INSTC)।


भािि का तनटििािष: यि मध्य एसशयाई देश,यूरेसशयन क्षेत्र के िाि व्यापार को बढावा देने में मदद करेगा यि बढी िुई कनेस्क्टववटी के सलए अंिरााष्रीय उत्िर दक्षक्षण

पररविन गसलयारे (INSTC) को लागू करने के भारि के

प्रयािों को सििंनाइज़ करेगा।

चाबिार बंदरगाि: िमझौि े में शासमल िोकर, चाबिार बंदरगाि के पररचालन और व्याविाररक दायरे को बढाने के

सलए खोलना।

मध्य एसशया का प्रवेश द्वार: यि मध्य एसशया के सलए

िबिे छोटा मागा और मित्वपूणा मागा िै।

अिगातनथिान: यि भारि को अिगातनथिान िे जोडने में मदद करेगा और व्यापार िंबंधों को भी बेििर करेगा।

पाफकथिान: पारगमन और व्यापार परसमट के सलए भारि

और अिगातनथिान दोनों के सलए पाफकथिान की तनभारिा को कम करिा िै।

ऊजाा िुरक्षा: भारि की ऊजाा आवचयकिा को आिान बनाने

में मदद करेगा। यि भारि को मध्य एसशया के खतनज

िमदृ् क्षेत्रों िे जोडिा िै

आगे का िाथिा मध्य एसशया का िंिाधन िंपन्न क्षेत्र भी भारि के िाि

अपने व्यापार िंबंधों को बढाने के सलए ित्पर िै।यि भारि

के सलए अपनी ऊजाा िुरक्षा जरूरिों के सलए मध्य पूवा क्षेत्र

पर तनभारिा को कम करने का एक बिुि अच्छा अविर िै।

Q19. क्या इथिासमक देिों के िंगठन द्वािा भािि को आमंबत्रि फकया जाना, खाडी देिों के प्रति भािि के नए

दृष्टटकोण का परिणाम िा?इथिासमक देिों के िंगठन

(ओआईिी) सिखि िम्मेिन में भाििीय भागीदािी के

मित्व पि चचाष किें। (15 अंक, 250 िब्द)


1. ओआईिी के बारे में एक िंक्षक्षप्ि पररचय दें। 2. भारि पर ओआईिी दृस्ष्टकोण के बारे में उल्लेख। 3. िाल के वषों में पस्चचम एसशया के प्रति भारिीय

कूटनीति की प्रकृति पर चचाा करें। 4. ओआईिी द्वारा भारि को आमंत्रण का मित्व। 5. एक यिोचचि तनष्कषा दें।

इथिासमक देिों का िंगठन:

इथलासमक िियोग िंगठन (OIC) चार मिाद्वीपों में िैले

57 राष्रों की िदथयिा के िाि िंयुक्ि राष्र के बाद दिूरा िबिे बडा अंिर िरकारी िंगठन िै।िंगठन मुस्थलम

दतुनया की िामटूिक आवाज िै। यि दतुनया के ववसभन्न

लोगों के बीच अंिरााष्रीय शांति और िद्भाव को बढावा देने

की भावना में मुस्थलम दतुनया के टििों की रक्षा और िंरक्षण

का प्रयाि करिा िै।

भािि औि ओआईिी: भारि दतुनया में मुिलमानों की िीिरी िबिे बडी आबादी वाला देश िै।लेफकन यि ओआईिी का टिथिा निीं िै जो िमुदाय के कल्याण के सलए काम करिा िै।1969 के

सशखर िम्मेलन के दौरान OIC ने भारि को आमंबत्रि

फकया लेफकन पाफकथिान के ववरोध के कारण इिे वापि ले

सलया गया।यि भारि के सलए एक कूटनीतिक शसमिंदगी िी।इन वषों के दौरान ओआईिी का रुख कचमीर मुद्दे पर भारि के प्रति आलोचनात्मक रिा िै और तनयसमि रूप िे

इि मुद्दे पर प्रथिाव पाररि करिा रिा िै।तनमंत्रण पर ओआईिी सशखर िम्मेलन में भारिीय ववदेश मंत्री की िासलया भागीदारी भारि के सलए एक प्रमुख कूटनीतिक

तनणाायक क्षण िै।

पष्श्चम एसिया में भाििीय कूटनीति:

वपछले पांच वषों िे, पस्चचम एसशया के प्रति भारि का दृस्ष्टकोण नए सिरे िे ववकसिि िुआ और िंिुलन िाधने

के वपछले कृत्यों के बजाय द्ववपक्षीय आधार पर अचधक

ध्यान कें टद्रि फकया गया।यि िऊदी अरब और िंयुक्ि

अरब अमीराि के िाि भारि के िंबंध िे थपष्ट िै।इन दोनों देशों ने भारिीय िले क्षेत्र में भारी तनवेश फकया िै।िंयुक्ि

अरब अमीराि के अबू धाबी में ओआईिी ववदेश मंबत्रयों के

सशखर िम्मेलन का 46 वां ित्र आयोस्जि फकया गया।यि

िंयुक्ि अरब अमीराि और िऊदी के प्रयािों के कारण

भारि को तनमंत्रण टदया गया िा।इि प्रकार यि तनष्कषा तनकालना उचचि िै फक क्षेत्र में भारिीय कूटनीति भारि के

सलए OIC के आमंत्रण िेिु दृस्ष्टकोण पररविान का एक

मुख्य कारण िा।

ओआईिी तनमंत्रण के मित्व:

तनमंत्रण को भारि के सलए पाफकथिान द्वारा फकये जा रिे दषु्प्रचार प्रचार को भंग करने के अविर के रूप में देखा गया।यि थपष्ट िै फक पाफकथिान द्वारा फकये गए समथ्या समिकों के आधार पर भारि के ववषय में ओआईिी


आलोचक रिा िै। ओआईिी ने पाफकथिान के ववरोध के

बावजूद भारि को तनमंत्रण टदया जो फक भारि के सलए एक

कूटनीतिक जीि िै।लेफकन इिी दौरान ओआईिी ने फिर िे

,पिृक रूप िे आयोस्जि एक सशखर िम्मेलन में जम्मू और कचमीर के बारे में एक प्रथिाव पाि फकया।

तनटकर्ष: िालाँफक इथलासमक देशों के िंगठन ने अभी भी अपना रुख

पूरी िरि िे निीं बदला िै लेफकन इिके दृस्ष्टकोण में एक

थपष्ट बदलाव िा।िंगठन के िदथय भारि के बारे में झूठे

प्रचार को थवीकार करने के सलए िैयार निीं िैं।यि एक

िंगठन द्वारा भारिीय धमातनरपेक्ष मूल्यों की मान्यिा िै जो इिके बारे में आलोचनात्मक िा।

Q20. टिदं मिािागि क्षेत्र में जडें जमाने के सिए

वाथिपवक िांति औि िद्भाव के सिए, भािि औि मािदीव

को िाझा िणनीतिक दृष्टट का तनमाषण जािी िखना चाटिए।इि किन पि चचाष किें।

(15 अंक, 250 िब्द)

उत्िर:

बिटेन िे मालदीव की थविंत्रिा के बाद िे भारि और मालदीव एक दिूरे के िाि ऐतििासिक िंबंध िाझा फकया िै।भारि के सलए मालदीव का रणनीतिक मित्व िै।ररगं

ऑि पल्िा और बेल्ट एंड रोड पिल के माध्यम िे टिदं

मिािागर क्षेत्र में चीन के बढि ेप्रभाव के कारण, भारि और मालदीव को टिदं मिािागर क्षेत्र के शांतिपूणा और ििि

ववकाि के सलए चीन के प्रभाव को िंिुसलि करने के सलए

समलकर काम करना चाटिए।

टिदं मिािागि क्षेत्र में िैन्यीकिण औि िंघर्ष का कािण:

1. स्थरंग ऑि पला के के माध्यम िे चीन का िैन्य

आचधपत्य:चीन ने स्थरंग ऑि पला की नीति के

ििि टिदं मिािागर क्षेत्र (IOR) में ववदेशी नौिैतनक िैन्य टठकाने ववकसिि फकए िैं, जो चीन

को टिन्द मिािागर क्षेत्र में युद् असभयान िंचालन

में बढि देगा।इन बंदरगािों की थिापना के

माध्यम िे, चीन टिदं मिािागर क्षेत्र के

िैन्यीकरण को बढावा दे रिा िै। 2. मालदीव और श्रीलंका जैिे टिदं मिािागरीय देश

की आंिररक राजनीति में चीन का प्रभाव:मालदीव

में चीनी की मजबूि उपस्थिति िे टिदं मिािागर क्षेत्र को प्रभाववि करने और तनयंबत्रि करने के

सलए चीन को एक अविर और एक आधार

समलेगा।िाि िी, खाडी देशों िे भारि में आने

वाली ऊजाा आपूतिा इि क्षेत्र िे गुजरिी िै। इिके

कारण टिन्द मिािागर क्षेत्र में चीन और भारि के

बीच प्रतिद्वंद्वविा बढी िै। 3. क्षेत्रीय अिंिुलन:भारि को मालदीव, िेशेल्ि और

मॉरीशि िटिि टिदं मिािागर के कई देशों में अद्वविीय पिंुच और प्रभाव प्राप्ि िै।लेफकन चीन

के बढि ेप्रभाव के कारण टिदं मिािागर क्षेत्र में िंघषा बढ गया िै।

भािि औि मािदीव के सिए िाझा िणनीतिक दृष्टट की आवश्यकिा:

1. चीन के बढिे प्रभाव का मुकाबला करन े के

सलए:भारि और मालदीव को मालदीव और आईओआर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करन े

के सलए समलकर काम करना चाटिए।उि उद्देचय के

सलए, भारि को िमेशा टिन्द मिािागरीय देशों की लोकिांबत्रक िंथिा का िमिान और िम्मान

करना चाटिए। भारि को टिदं के मिािागरीय देश

की आंिररक राजनीति को प्रभाववि करने िे

बचना चाटिए। 2. मालदीव में राजनीतिक अराजकिा का मुकाबला

करने के सलए:मालदीव में राजनीतिक अराजकिा चरमपंि और धासमाक कट्टरवाद, िथकरी ििा मादक पदािों की िथकरी का कारण बनी।टिन्द

मिािागर में शांति और िमवृद् के सलए, इन

गतिववचधयों पर अंकुश लगाया जाना चाटिए। ऐिी स्थिति में, दोनों देशों को राजनीतिक अराजकिा की जांच करन ेऔर देश के लोकिांबत्रक िंथिानों को बढावा देने के सलए काम करना चाटिए।

3. चीन की ऋण जाल नीति का मुकाबला करने के

सलए:बेल्ट एंड रोड इतनसशएटटव्ि (BRI) के ििि

चीन के भारी कजा के कारण कई टिन्द मिािागर क्षेत्र के देश रणनीतिक थवायत्ििा खो रिे िैं। मालदीव भी ऐिे कजा के जाल का सशकार िो रिा िै।ऐिी स्थिति में, भारि और मालदीव को ऐिे

ऋण जाल का मुकाबला करने के सलए रणनीतिक

दृस्ष्ट ववकसिि करनी चाटिए।

आगे का राथिा

टिदं मिािागर क्षेत्र में शांति और िमवृद् को बढावा देने के

सलए, भारि और मालदीव को क्षेत्रीय िमुद्री िुरक्षा मुद्दों पर


एक िाि काम करना चाटिए, स्जिमें आिंकवाद और अंिर-राष्रीय अपराध शासमल िैं।